पणजी/दि.४ – ‘संसदेत मंजूर करण्यात आलेले तीन कृषी सुधारणा कायदे देशातील कृषीक्षेत्राचे भविष्य पालटतील. सदर कायदे ‘एक राष्ट्र एक बाजारपेठ’ या शासनाच्या दूरदृष्टीच्या धोरणांशी सुसंगत आहेत. नवीन कायदे कृषी क्षेत्राला ग्रासून टाकणार्‍या मूलभूत समस्यांचे निराकरण करतील.’ असा विश्वास केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पर्वरी येथील सचिवालयात ‘शेतकर्‍यांचे सक्षमीकरण’ या विषयावरील पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सांगितले की, बरीच वर्षे दुर्लक्षित आणि वंचित राहिलेला शेतकरी आता आपल्या कृषीमालाचे मूल्य ठरवण्यास सक्षम होणार आहे. स्वतःच्या शेतातील उत्पादन ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’ (MPSC) मध्ये की खुल्या बाजारात विकायचा हा पर्याय त्याला खुला राहील.
शेतीमाल कोणत्या दराने विकायचा याचेही अधिकार शेतकर्‍याला मिळालेले आहेत. ‘जीएसटी’ मुळे आता आपण ‘एक राष्ट्र – एक कर’ स्वीकारला आहे. राष्ट्रीय परीक्षा संस्था उभारून आपण ‘एक राष्ट्र एक परीक्षा’ याचा स्वीकार केला. तसेच ‘एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका’ योजनाही दृष्टिपथात आहे. त्यानुसार कृषी कायदे हे सुद्धा ‘एक राष्ट्र एक बाजारपेठ’ या धोरणानुसार आहेत.
या नवीन सुधारणा कायद्यानुसार कंत्राटी शेतीतही मालकी शेतकर्‍याकडेच राहिल याची खात्री देण्यात आली आहे. कंत्राट हे फक्त पिकांच्या बाबतीत असेल. कंत्राटी शेतीमुळे नवीन तंत्रज्ञान, नवीन बियाणे, आणि गुंतवणूक कृषी क्षेत्रात येईल. कित्येक वर्षे जमिनीतील कमी उत्पादकता ह्या एकाच गंभीर समस्येने शेतकर्‍यांना भेडसावले होते. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढली की तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल तसेच नवीन बियाणांमुळे उत्पादकताही वाढेल.
शेतकर्‍यांना सक्षम करणे तसेच नवीन तंत्रज्ञान, नवीन बियाणे आणि नवीन गुंतवणूक यांच्याद्वारे शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवणे हे कृषी सुधारणांचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे आपल्या ऱाष्ट्रीय ‘सकल देशातंर्गत उत्पन्न ’(जीडीपी)त शेती कृषी क्षेत्राचा असलेला हिस्सा अजून वाढेल , असेही जावडेकर म्हणाले.
