विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षा’या परीक्षा होणारच

नवीदिल्ली २८:- देशातील सर्व विद्यापीठां’या अंतिम वर्षां’या परीक्षा पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. पण परीक्षा या होणारच, असा निर्वाळा सर्वो’च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि सर्वो’च न्यायालया’या आज’या निकालामुळे महाराष्ट्रातही अंतिम वर्षा’या परीक्षा घ्याव्या ला”णार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अंतिम वर्षां’या परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्याथ्र्यांना बढती देऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यां’या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केली. विद्यापीठा’या अंतिम वर्षा’या परीक्षा घेण्या’या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निर्णयाला न्यायालयात अनेक विद्यार्थी व संघटनांनी आव्हान दिले होते. गेल्या 18 ऑगस्ट रोजी सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. अंतिम वर्षा’या परीक्षा घेण्याचा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा खंडपीठाने दिला.एखाद्या रा’याने जर परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना युजीसीकडे दाद मा”ण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मा”णी करु शकतात. तसेच 30 सप्टेंबर’या आधी परीक्षा आधी घेणे अनिवार्य नसल्याचे न्यायालयाने निकालात सांगितले आहे. अंतिम वर्षा’या परीक्षा घेण्यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 6 जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभा आयोगाने दिली होती. या परीक्षा 30 सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना केली होती.
यूजीसी’या या निर्देशांविरोधात आव्हान देणाऱ्या याचिका महाराष्ट्र, प. बंगाल, दिल्ली , ओडिशा सरकारने दाखल केल्या होत्या. युवा सेनेसह काही विद्याथ्र्यांनी देखील सर्वो’च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करताना न्यायालयाने आयोगाला आपली बाजू मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. विद्यापीठा’या अंतिम वर्षां’या परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, अशी ठाम भूमिका मांडताना त्याची कारणेही आयोगाने स्पष्ट केली होती. अंतिम वर्षां’या परीक्षा रद्द करण्याची रा’य सरकारांची भूमिका ही उ’च शिक्षणा’या दर्जाला घातक असल्याची भूमिका यूजीसीने सर्वो’च न्यायालयात मांडली होती.