अमेरिका, युरोपीय संघाशी भारत करार करण्यास उत्सुक

नवीदिल्ली/दि.२२ – भारत आरसीईपीमधून बाहेर पडल्यानंतर इतर देशांशी व्यापार करार आवश्यक आहे 2012 पासून भारताने कोणताही व्यापार करार केलेला नाही. अशा परिस्थितीत भारत पुन्हा संभाव्य मुक्त व्यापार करारावर (FTA) युरोपीय संघ (EU) आणि अमेरिकेशी चर्चा सुरू करू शकेल. रीजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) मधून वगळल्यानंतर मोदी सरकार अन्य आर्थिक करार करण्यास उत्सुक आहे.
एका उच्चस्तरीय स्रोताच्या मते, जगाच्या निरनिराळ्या भागातील चीनविरोधी भावनांचा भारताला फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. युरोपीय संघाशी भारताचा सर्वांत मोठा व्यापार असतो. जगातील एकूण व्यापाराशी तुलना केली, तर भारताशी युरोपीय संघाचा 11.1 टक्के व्यापार आहे. त्याखालोखाल अमेरिका आणि चीनचा क्रमांक लागतो. भारतीय व्यापारात या दोघांची 10.7 टक्के भागीदारी आहे. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गोपाल कृष्ण अग्रवाल म्हणाले, की युरोपीय संघ -अमेरिकेबरोबर मुक्त व्यापार कराराचा भारताला फायदा होईल आणि आम्ही लवकरच बोलणी सुरू होऊ शकू, याबद्दल आम्ही सकारात्मक आहोत. भारताने इतर देशांशी केलेल्या व्यापार कराराला कधीही विरोध केला नाही. आता भारत आरसीईपीबाहेर गेलेला आहे, हे फार महत्वाचे आहे. संभाव्य मुक्त व्यापार कराराबाबत युरोपीय संघाशी वाटाघाटी 2013 पासून थांबल्या आहेत. ब-याच मुद्द्यांवरील मतभेदानंतर हे संभाषण बंद झाले आहे.
अनेक आशियाई देश पाश्चात्य देशांमधील व्यापार कराराकडे पाहत आहेत. व्हिएतनामने यापूर्वी व्हिएतनाम वन नावाने अनेक करार केले आहेत. व्हिएतनामनेदेखील युरोपीय संघाबरोबर व्यापार करार केला आहे. युरोपीयन आयोगाच्या अध्यक्षांनी एका निवेदनात म्हटले आहे, की कोरोनाच्या संकटानंतर युरोपीय संघ अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासाठी प्रत्येक संधीचा फायदा घेऊ इच्छित आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनचे (FIEO) अध्यक्ष एसके सराफ म्हणतात, की भारताने वेळ वाया जाऊ न देता हा करार पूर्ण करण्यापूर्वी पावले उचलली पाहिजेत. ते म्हणाले की बदलत्या भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीमुळे भारताने एफटीए आणि अन्य व्यापार करारांवर पुन्हा चर्चा सुरू करावी. युरोपमधील सध्याची चीनविरोधी भावना भारताला मदत करू शकते.