ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांच्यासह तिघांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला
आरोपींना जामीन मंजूर केला तर ते साक्षीदारांना आणि तक्रारदारावर दबाव आणणार

पुणे/दि.२९ – गिरीवन प्रकल्प हा सरकारमान्य असल्याचा दावा करुन खोटी प्रलोभने देऊन प्लॉटधारकांना आकर्षित करुन विविध जमीन गटांची बेकायदेशीरपणे विक्रीकरुन फसवणूक केल्याप्रकरणी ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांच्यासह अॅडज़यंत रामभाऊ म्हाळगी आणि सुजाता जयंत म्हाळगी यांचा अटकपूर्व जामीन सत्रन्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माधुरी देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला आहे. याप्रकरणी जयंत प्रभाकर बहिरट (वय 57, रा़ वुडलँड अपार्टमेंट, कोथरुड) यांनी पौड पोलिसांकडे फिर्याद दिली आहे. त्याशिवाय इतर 14 जणांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचा आदेश दिला होता़ त्यानुसार पौड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. जयंत म्हाळगी, सुजाता म्हाळगी यांनी 25 वर्षापूर्वी गिरीवन प्रोजेक्ट सुरु केला. त्याचे ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले हे अध्यक्ष असून हा प्रोजेक्ट सरकारी असल्याचा दावा केला होता. फिर्यादींनी खरेदी केलेला प्लॉट सरकारी मोजणी करुन देत नसल्याने त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. त्यावेळी प्लॉटधारकांनाी मोजणी करुन घेतल्यावर त्यांना फसवणुक झाली असल्याचे लक्षात आले. 14 जणांची सुमारे 96 लाख 99 हजार रुपयांची फसवणुक झाल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याविरोधात तिघांनी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता़ अर्जदारांकडून हा 5 ते 7 वर्षापूर्वी करारनामे करण्यात आले असून हा दिवाणी दावा असल्याचा दावा करण्यात आला.
ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले हे कंपनीचे अध्यक्ष असल्याची बाब कंपनीच्या मेमोरेंडम ऑफ असोशिएशनमध्ये दिसून येत नाही. तसेच त्यांची ग्राहकांच्या खरेदीखतावर स्वाक्षरी नाही. त्यांनी गुंतवणुकदारांकडून कुठलाही मोबदला स्वीकारलेला नाही. एफआयआरमधील कोणत्याही आरोपींशी गोखले यांचा संबंध नसल्याचा युक्तीवाद बचाव पक्षाचे वकील अॅड. ऋषीकेश गानू यांनी केला होता.
सरकारी वकील पुष्कर सप्रे यांनी गोखले यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. ते म्हणाले, गोखले हे संबंधित कंपनीचे अध्यक्ष असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. गोखले यांचा या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले असल्याने पुढील तपासासाठी त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात यावा. तसेच हा गंभीर गुन्हा असून कोवीड 19 च्या काळात साक्षीदार हे ज्येष्ठ नागरिक असल्याने त्यांच्याकडे तपास करता आलेला नाही. जर आरोपींना जामीन मंजूर केला तर ते साक्षीदारांना आणि तक्रारदारावर दबाव आणू शकतील. जयंत म्हाळगी यांनी विक्रम गोखले हे अध्यक्ष असल्याचे आपल्या जबाबात म्हटले आहे. तर, गोखले यांनी आपला सुजाता फार्मशी काहीही संबंध नाही़ आपण केवळ पब्लिकेशनचे अध्यक्ष असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांना पोलीस कोठडीत घेऊन तपास करणे आवश्यक आहे. तिघाही आरोपींविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल असून ते दबाव टाकण्याची शक्यता असल्याने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याची मागणी त्यांनी केली. न्यायालयाने ती ग्राह्य धरुन अटकपूर्व जामीन फेटाळला.
निकालाला 17 ऑक्टोंबरपर्यंत स्थगिती
सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याने उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यास मुदत मिळावी, अशी विनंती बचाव पक्षाकडून न्यायालयात करण्यात आली होती़ त्यामुळे न्यायालयाने या निकालास 17 ऑक्टोंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे.