नवी दिल्ली/दि.७ – कृषी सुधार कायद्याबाबत सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये विवाद कायम आहे. दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चेच्या पाच फे-या झाल्या आहेत; परंतु अद्याप तोडगा निघालेला नाही. शेतकरी संघटनांनी उद्या भारत बंदची घोषणा केली. ते तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी लावून धरली आहे. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे, की कृषी कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत; परंतु गरज पडल्यास सरकार शेतक-याच्या मागण्यांनुसार दुरुस्तीचा विचार सरकार करू शकते. हे कायदे शेतक-यांना शेतीमाल विकीचे स्वातंत्र्य देतात. केंद्रीय कृषिराज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले, की शेतक्यांना पाहिजे तेथे आपली पिके विकण्याचा अधिकार असावा. अगदी स्वामिनाथन आयोगानेही आपल्या अहवालात तशी शिफारस केली आहे. कायदे मागे घ्यावेत असे मला वाटत नाही. गरज भासल्यास शेतक-यांच्या मागण्यांनुसार कायद्यात काही सुधारणा करण्यात येतील.
शेतक-यांचे आंदोलन 11 दिवसांपासून सुरू आहे. बाह्य दिल्लीतील बुरारी येथील संत निरंकारी मैदानात शेतकरी संघटित झाले आहेत. याशिवाय दिल्लीच्या हद्दीवरही शेतकरी जमले आहेत. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात पुढची चर्चा 9 डिसेंबरला होणार आहे. कृषी क्षेत्र सुधारण्यासाठी सरकारने तीन कायदे केले आहेत. शेतीसाठी राष्ट्रीय चौकट तयार करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच डाळ, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकण्याची तरतूद आहे. सध्याच्या कृषी कायद्याचे वास्तव समोर आणण्यासाठी सरकारने एक मोहीम राबविली आहे. सध्याच्या कृषी कायद्यामुळे केवळ सहा टक्के श्रीमंत शेतक-यांना लाभ मिळत असल्याचे सांगण्यात येत आहे, उर्वरित 94 टक्के शेतक-यांना कोणताही लाभ मिळत नाही. या ९४ टक्के शेतक-यांना फायदा व्हावा, यासाठी मोदी सरकारने नवीन कृषी कायदे आणले आहेत; परंतु स्वार्थासाठी त्याला विरोध केला जात आहे, असा सरकारचा आरोप आहे.
