मुंबई/दि. १९ – रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सुस्ती हटवण्यासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सध्या पाच टक्क्यांवर असलेले मुद्रांक शुल्क दोन टक्क्यांवर आणले जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारचे आर्थिक गणित बिघडलेले असतानाही मुद्रांक शुल्क कमी केल्यामुळे महसूल आणखी कमी होऊ शकतो; पण रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात मुद्रांक शुल्क एक टक्क्याने कमी करत रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलासा दिला होता; पण यानंतर आलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे संपूर्ण गणित बिघडून गेले. टाळेबंदीच्या काळात कामे बंद झाली आणि त्यानंतर आर्थिक संकट ओढावले. त्यामुळे सध्या घर खरेदीकडे लोक पाठ फिरवत आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी सरकारकडे सादरीकरण करत रेडी रेकनर आणि मुद्रांक शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती. सरकारने नुकतीच एचडीएफसीचे प्रमुख दीपक पारेख यांच्या नेतृत्त्वात समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शिफारशी मागवण्यात आल्या होत्या आणि याच शिफारशींपैकी एक मुद्रांक शुल्क ५० टक्क्यांनी कमी करण्याची होती. जीएसटी, विक्री कर आणि व्हॅटनंतर मुद्रांक शुल्क हे सरकारसाठी महसुलाचे एक सर्वांत मोठे माध्यम आहे. २०१९-२० मध्ये सरकारला मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून २९ हजार ५०० कोटी रुपये मिळाले. २०२०-२१ मध्ये सरकारला यात फक्त ५०० कोटी रुपयांची वाढ होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, वित्त विभागाने कोणत्याही प्रकारची कपात करण्यास विरोध केल्याची माहिती आहे. राष्ट्रीय रिअल इस्टेट विकास परिषदेचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले, ‘मुद्रांक शुल्कात कपात केल्यामुळे सरकारचा कोणताही महसूल कमी होणार नाही. रिअल इस्टेट क्षेत्राने पुन्हा उसळी घेतली, तर संबंधित इतर सर्व क्षेत्रांनाही बळ मिळेल आणि यामुळे सरकारच्या महसुलामध्ये वाढ होईल.
मुंबईत घरविक्रीत ६२ टक्के घट
रिसर्च कंपनी लायसेस फोरासच्या आकडेवारीनुसार, या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत मुंबई महानगर प्रदेशात फक्त ६३९६ युनिट्सचीच विक्री होऊ शकली. गेल्या वर्षी याच काळातील आकडेवारीसोबत तुलना केली तर ६२ टक्क्यांची घसरण आहे.
