वरुड /२३ ऑगस्ट – केंद्र शासनाने (Central Government) ०५ जुनच्या जारी केलेल्या बाजार समितीच्या अध्यादेशाला विरोध म्हणून बाजार समितीच्या कर्मच:यांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारुन तहसिलदारासह विविध जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय अधिका:यांना याबाबतचे निवेदन सादर केले. या अद्यादेशाच्या विरोधात एक दिवस संपुर्ण बाजार समिती बंद ठेवण्यात होती.
केंद्र शासनाने ५ जून २०२० रोजी एक अध्यादेश काढून बाजार समितीच्या बंदिस्त बाजार आवाराबाहेर धान्य, कडधान्य, तेलबिया व इतर शेतमाल नियमन मुक्त केलेला आहे, याची अंमलबजावणी करणेबाबत पणन विभागाने निर्देश दिलेले आहेत. सबंधित अद्यादेशामुळे बाजार आवाराबाहेर होणार आहे. या शेतमालाच्या खरेदी विक्रीवर सेस मिळणार नाही व राज्यातील बाजार समित्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत मार्केट फी असून या व्यतिरिक्त समित्यांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान किवा अर्थसहाय्य शासनाकडून मिळत नाही. वीज, पाणी, गोडाऊन शेड, वजनकाटे, कर्मचारी वेतन व बांधकामाबाबत विकास कामे इत्यादी अनेक प्रकारचे अत्यावश्यक खर्च भागवावे लागतात व सबंधित अध्यादेशामुळे बाजार समित्यांना मिळणारे उत्पन्न बंद झाल्याने शेतक:यांना देण्यात येणा:या सोयीसुविधा देण्यावर बंधने येतील व खर्चही भागणार नाही.
तसेच शासनाने ५ जून २०२० रोजी काढलेल्या अध्यादेशास विरोध करण्याकरिता व राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कर्मचारी यांना शासन सेवेत समाविष्ठ करणेसाठी गठीत केलेल्या अभ्यास समितीचा अहवाल २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी वरील सर्व बाबीचा विचार करता बाजार समितीच्या कर्मचारी वर्गावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. त्या अनुषंगाने बाजार समिती कर्मचा:यांना शासन सेवेत समाविष्ट करुन घेणेसाठी व अध्यादेशास विरोध करणेसाठी राज्य बाजार समिती संघ व राज्य बाजार समिती कर्मचारी संघ यांचे वतीने पुकारण्यात आलेल्या एक दिवसाच्या लाक्षणिक संपाला वरुडमध्ये बाजार समितीच्या कर्मचा:यांनी उत्स्फुर्त असा प्रतिसाद दिला.
या आंदोलनामध्ये बाजार समिती सचिव नंदकिशोर बोडखे, लेखापाल मनोज ढोके, निरीक्षक दिलीप धर्मे, शाम ढोंगे, निरज कुकडे, मोतीराम राऊत, संजय विरखडे, विष्णू माकोडे, सुभाषराव सोनारे, दिलीप पवार, रविंद्र टेकाडे, दादाराव अनवाने आदी कर्मचारी सहभागी झाले होते.
