Supreme Court
-
मराठी
सार्वजनिक ठिकाणी निषेध अयोग्य
नवी दिल्ली/दि. ७ – दक्षिण दिल्लीतील शाहीन बागेत राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी व नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर अतिक्रमण करणा-यांना हटविण्याबाबत…
Read More » -
मराठी
हाथरस बलात्कार प्रकरण : पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो – यशोमती ठाकुर
अमरावती/दि.४- हाथसर बलात्कार प्रकरणातील पुरावे नष्ट करन्याचा प्रयत्न तेथिल राज्य सरकार च्या वतीने केला जाऊ शकतो. तसेच त्या पीडितेच्या कुटूंबाच्या…
Read More » -
महाराष्ट्र
सहकारी संस्थाओं के चुनाव ३१ दिसंबर तक स्थगित
पुणे/दि.२९ – कोरोना महामारी के प्रादुर्भाव के चलते राज्य की प्रलंबित सहकारी संस्थाओं के चुनाव ३१ दिसंबर तक स्थगित कर…
Read More » -
देश दुनिया
महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली/दि.२१– मराठा समुदाय को आरक्षण के मामले में महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. मराठा आरक्षण पर लगी…
Read More » -
महाराष्ट्र
मराठा आरक्षण का स्टे हटाने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
मुंबई हिंस/दि.२१ – मराठा आरक्षण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अंतरिम स्थगनादेश को हटाने के लिए राज्य…
Read More » -
महाराष्ट्र
सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को मंगलवार तक दी जायेगी चुनौती
नांदेड हिंस /दि.१८ – मराठा आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा दिये गये अंतरिम आदेश को आगामी सोमवार…
Read More » -
महाराष्ट्र
मराठा आरक्षण पर SC के रोक के आदेश को चुनौती देगी उद्धव सरकार
मुंबई/दि.१७ – महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट(SUPREME COURT) के रोक के आदेश को चुनौती देगी. महाराष्ट्र सरकार के…
Read More » -
मराठी
कर्जफेडीसाठीच्या निर्णयासाठी समिती स्थापन
नवी दिल्ली/दि. ११ – कोरोना संसर्ग आणि टाळेबंदीमुळे ओढवलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी कर्जफेडीच्या स्थगितीची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने(SUPREME COURT) २८…
Read More » -
मराठी
कोरोनाग्रस्तांकडून योग्य भाडेच आकारावे
नवी दिल्ली/दि. ११ – कोरोना(COVID-19) या महासाथीच्या काळात कोविड रुग्णांच्या सेवेसाठी सज्ज होणाऱ्या रुग्णवाहिकांकडून जादा भाडे वसूल करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने(SUPREME…
Read More » -
मराठी
कर्जाचे हप्ते भरायला दोन आठवड्यांची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
नवीदिल्ली/दि. १० – ‘लोन मोराटोरियम‘(Loan Moratorium) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ठोस निर्णय घेण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. न्यायमूर्ती…
Read More »
