मिनी मंत्रालय के लिए जुलाई माह में जारी होगी अधिसूचना!

अमरावती /दि.6– सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव आगामी चार माह के भीतर लेने का आदेश जारी हुआ है. जिसके चलते चुनाव को लेकर प्रशासकीय स्तर पर प्रक्रिया शुरु हो गई है. जिसके मद्देनजर आगामी जुलाई माह के दौरान जिले का मिनी मंत्रालय कही जाती जिला परिषद के चुनाव की अधिसूचना घोषित होने की पूरी संभावना है.
बता दें कि, महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला परिषद व पंचायत समिति जैसे स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव सितंबर से अक्तूबर माह में कराने की गतिविधियां चल रही है. प्राप्त संकेतों के मुताबिक स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव हेतु वर्ष 2017 के नुसार ही प्रभाग रचना व प्रभाग संख्या कायम रहेगी. ऐसे में अगस्त माह के पहले अथवा दूसरे सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लागू होने की प्रबल संभावना है. नागरिकों के पिछडा प्रवर्ग हेतु 27 फीसद आरक्षण के नुसार जिला परिषद की 59 में से 16 सीटे इस प्रवर्ग हेतु आरक्षित रहेंगी. जिसमें से 8 सीटे इस प्रवर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.
विशेष उल्लेखनीय है कि, एससी-एसटी की आरक्षण की संख्या कम हुई है और जिला परिषद की कुल 59 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 11 व अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीटे आरक्षित रहेंगी. जिसमें से अनुसूचित जाति की 11 में से 6 व अनुसूचित जनजाति की 12 में 5 सीटें संबंधित प्रवर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी. खास बात यह भी है कि, नागरिकों के पिछडे प्रवर्ग हेतु 27 फीसद आरक्षण के निश्चित हो जाने तथा कुल सीटों को 66 करने हेतु प्रस्तावित की गई वृद्धि के रद्द हो जाने के चलते अब आरक्षण का ड्रॉ नए सिरे से निकाला जाएगा. जिसके चलते सर्वसाधारण सीटों में नागरिकों के पिछडा वर्ग का प्रतिशत बढेगा. वहीं अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण में थोडाबहुत बदलाव हो सकता है. साथ ही साथ महिला आरक्षण में भी बदलाव होने की पूरी संभावना है. जिसके चलते चुनाव लडने के इच्छुकों में अब उत्सुकता बढ गई है. साथ ही सभी की निगाहें आरक्षण के ड्रॉ की ओर लगी हुई है.