मेलघाट के आदिवासियों के विकास के लिए प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं मिलकर करें काम

* कुपोषण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करना सरकार की प्राथमिकता
* बाल विवाह रोकने और जनजागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर
अमरावती /दि.20– आदिवासी विकास मंत्री प्रो. डॉ. अशोक उईके ने कहा कि मेलघाट में आदिवासियों के समग्र विकास के लिए प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा. उन्होंने कहा कि कुपोषण, मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को समाप्त करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए स्वास्थ्य तंत्र पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है.
चिखलदरा स्थित स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री डॉ. उईके ने धारणी, चिखलदरा तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की. बैठक में विधायक केवलराम काले, पूर्व विधायक प्रभुदास भिलावेकर, जिलाधिकारी आशिष येरेकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, परियोजना अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला, आदिवासी विकास विभाग के अपर आयुक्त संदीप गोलाईत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. मंत्री ने कहा कि मेळघाट में बाल विवाह तथा दो बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर न होना कुपोषण के प्रमुख कारण हैं. इन समस्याओं के समाधान के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और प्रशासन के साथ समाज को भी मिशन मोड में जनजागरूकता अभियान चलाना होगा. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि मेळघाट में दवाइयों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध रहे, ताकि किसी भी मरीज को उपचार में परेशानी न हो. साथ ही जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया.
डॉ. उईके ने कहा कि मेळघाट में कई सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति और समन्वय के साथ काम करना चाहिए. जनजागरूकता के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रचार-प्रसार सामग्री का भी शासन स्तर पर प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए. बैठक में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पेयजल व्यवस्था तथा आदिवासी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आश्रम विद्यालयों में पेयजल, स्वास्थ्य और विद्यार्थियों की अन्य समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए. इस अवसर पर शबरी आदिवासी वित्त एवं विकास महामंडल, नासिक की धारणी शाखा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अतिथियों के हाथों स्वीकृति पत्र एवं धनादेश वितरित किए गए.