महाराष्ट्र कैबिनेट निर्णय : न्यायालय का आदेश और सरकार का निर्णय

मुंबई/ दि.24- महाराष्ट्र सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अब बड़ा निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने अब आदर्श महाविद्यालयों के शिक्षकों की मांगों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें अब बड़ी सुविधाएं लागू की जाएंगी. हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में राज्य के सात आदर्श महाविद्यालयों के शिक्षकों को यूजीसी स्केल के अनुसार मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते लागू करने को हरी झंडी दी गई है. इस निर्णय से कई वर्षों से लंबित वेतन का मुद्दा आखिरकार सुलझ गया है.
अतिरिक्त 10 अंक
इस बीच, राज्य सरकार के इस निर्णय के कारण सात महाविद्यालयों के प्राध्यापकों और शिक्षकों को अब यूजीसी स्केल के अनुसार मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते मिलेंगे. इसका परिणाम यह होगा कि अब शिक्षकों की आर्थिक समस्याएं दूर हो सकेंगी. इतना ही नहीं, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की भविष्य में होने वाली पदभरती में भी इन सभी शिक्षकों को अतिरिक्त 10 अंक दिए जाएंगे.
न्यायालय से मंजूरी
राज्य में कई शिक्षक तासिका आधार पर या सीमित वेतन श्रेणी पर काम करते हैं. लेकिन अब सहायक प्राध्यापकों के णॠउ स्केल के अनुसार वेतन का रास्ता साफ हो गया है. डीए बढ़ने से हाथ में आने वाले वेतन में अब बड़ी बढ़ोतरी होगी. इसके लिए कई शिक्षकों ने न्यायालय का रुख किया था, उन्हें अब न्याय मिला है. उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव पेश करने के बाद उसे न्यायालय से मंजूरी दे दी गई है.