अमरावती के अतिरिक्त एमआईडीसी क्षेत्र की 2600 हेक्टेयर भूमि उद्योगों के लिए अधिग्रहित करने की मांग

* उद्योग मंत्री उदय सामंत ने दिए कई आश्वासन
मुंबई/दि.11 – महाराष्ट्र विधान परिषद के मानसून सत्र में विधायक संजय खोड़के ने अमरावती संभाग के औद्योगिक पिछड़ेपन का मुद्दा उठाते हुए अतिरिक्त एमआईडीसी क्षेत्र की शेष 2600 हेक्टेयर अधिसूचित भूमि का उद्योगों के लिए शीघ्र अधिग्रहण करने की मांग की. उन्होंने कहा कि इससे नए उद्योगों की स्थापना, निवेश और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को गति मिलेगी.
खोड़के ने बताया कि अमरावती में 3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को औद्योगिक विकास के लिए अधिसूचित किया गया है, जिसमें से 400 हेक्टेयर में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क विकसित किया गया है, जबकि शेष 2600 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण अभी तक नहीं हो सका है. उन्होंने सरकार से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया.
* टेक्सटाइल पार्क में भूखंडों की रियायती दर एक वर्ष बढ़ी
विधायक ने पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क में भूखंडों की ऊंची कीमतों के कारण निवेश प्रभावित होने की बात उठाते हुए प्रति वर्गमीटर 1221 रुपये से घटाकर 590 रुपये की गई रियायती दर की अवधि बढ़ाने की मांग की. इस पर उद्योग मंत्री उदय सामंत ने रियायत को एक वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा की.
* रेमंड और भारत डायनेमिक्स परियोजनाओं की होगी समीक्षा
खोड़के ने कहा कि अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में रेमंड कंपनी को 500 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, लेकिन अब तक केवल 38 एकड़ पर ही काम शुरू हुआ है. वहीं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को 400 एकड़ भूमि मिलने के बावजूद परियोजना शुरू नहीं हो सकी है. उन्होंने दोनों परियोजनाओं की बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष समिति गठित करने की मांग की. उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया कि विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद दोनों कंपनियों के प्रबंध संचालकों तथा एमआईडीसी अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित कर लंबित समस्याओं का समाधान किया जाएगा.
* औद्योगिक पुनरुद्धार के लिए बनेगी विशेष समिति
उदय सामंत ने घोषणा की कि पश्चिम विदर्भ में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रशासनिक समिति गठित की जाएगी. इसके साथ ही विशेषज्ञ मार्गदर्शन देने वाली जनप्रतिनिधियों की समिति में विधायक संजय खोड़के को भी शामिल किया जाएगा.
* उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव
विधान परिषद में खोड़के ने अमरावती में औद्योगिक विकास के लिए डी एवं डी-प्लस श्रेणी के अनुरूप नियमों में ढील, कॉमन वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट एवं रीसाइक्लिगं प्लांट, एक्सपोर्ट कंटेनर डिपो, क्षेत्रीय फायर स्टेशन, बेहतर बस सेवा तथा उद्योगों के लिए आसान ऋण व्यवस्था की भी मांग की. उन्होंने कहा कि इन उपायों से क्षेत्र में करीब दो लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं. उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया कि अमरावती के औद्योगिक विकास से जुड़े सभी मुद्दों पर एक माह के भीतर अमरावती में विशेष समीक्षा बैठक आयोजित कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे.