तांडा बस्तियों के विकास कार्य ठप, 5 बीडीओ पर कार्रवाई के निर्देश

* जिला परिषद सीईओ को विभागीय जांच के आदेश
अमरावती/दि.22- अमरावती जिले की 65 तांडा बस्तियों में प्रस्तावित विकास कार्य समय पर शुरू नहीं होने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. संरक्षक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के निर्देश पर नौ पंचायत समितियों के प्रभारी पांच खंड विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं.
जानकारी के मुताबिक जिले की 22 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाली 65 तांडा बस्तियों में टांडा बस्ती सुधार योजना के तहत करीब 5 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से सड़क, नाली, रपटा, सामुदायिक भवन और मंदिर सहित विभिन्न विकास कार्य प्रस्तावित थे. हालांकि समय पर निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण ये सभी कार्य ठप पड़े हैं. बताया गया कि 30 सितंबर 2025 को जारी शासनादेश के अनुसार निविदा प्रक्रिया पंचायत समिति स्तर पर होनी थी, जबकि कार्य समाज कल्याण विभाग के माध्यम से कराए जाने थे. बाद में 14 दिसंबर 2025 को शासनादेश में संशोधन होने से अधिकारियों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई. इसी कारण तिवसा, वरूड, भातकुली, अमरावती, चांदूर बाजार, धामणगांव रेलवे, नांदगांव खंडेश्वर और मोर्शी समेत नौ पंचायत समितियों में समय पर टेंडर जारी नहीं हो सके.
इसके विपरीत चिखलदरा और दर्यापुर पंचायत समितियों में समय पर निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जिससे वहां विकास कार्य आगे बढ़ सके. लेकिन अन्य क्षेत्रों में लापरवाही के कारण लगभग छह करोड़ रुपये की राशि खर्च नहीं हो सकी. मामले को गंभीर मानते हुए संरक्षक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने संबंधित बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे से भी फोन पर चर्चा कर दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. वहीं, संबंधित बीडीओ का कहना है कि शासनादेश में स्पष्टता नहीं होने के कारण यह भ्रम बना रहा कि निविदा प्रक्रिया पंचायत समिति करे या समाज कल्याण विभाग. उनका तर्क है कि यदि टेंडर पंचायत समिति निकाले और कार्य समाज कल्याण विभाग कराए, तो किसी अनियमितता की स्थिति में जवाबदेही तय करना कठिन हो जाता है. इसी असमंजस के चलते विकास कार्य समय पर शुरू नहीं हो सके.