पुलिस बल के लिए गुडन्यूज, फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला

मुंबई /दि.12- राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन-रात काम करने वाले पुलिस बल के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. पुलिस कर्मचारियों के लंबित आवास प्रस्तावों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 5459 पुलिसकर्मियों के घरों के लिए 1768.08 करोड़ रुपये की निधि को आधिकारिक मंजूरी दी है. महाराष्ट्र राज्य पुलिस गृहनिर्माण एवं कल्याण महामंडल के पास ये प्रस्ताव लंबित थे. इससे पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिली है.
* मविआ ने बंद कर दिया था अनुदान
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 के बीच हमने पुलिसकर्मियों के लिए घरों हेतु ब्याज सब्सिडी अनुदान योजना बड़े स्तर पर चलाई थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में इसे बंद कर दिया गया था. फिर हमारी सरकार आने पर इसे प्राथमिकता से दोबारा शुरू किया गया.
* सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना
जनता की सुरक्षा के लिए लगातार काम करने वाले पुलिसकर्मियों को घर मिलना चाहिए, इस पर मैं शुरुआत से ही जोर देता रहा हूं. इसी वजह से 2014 से 2019 के बीच बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के लिए घरों हेतु ब्याज सब्सिडी योजना लागू की गई थी. महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में यह योजना बंद कर दी गई थी. बाद में हमने इसे फिर से शुरू किया. आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 5459 पुलिसकर्मियों के लिए घर निर्माण अग्रिम के रूप में 1768.08 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. यह राशि महाराष्ट्र राज्य पुलिस गृहनिर्माण एवं कल्याण महामंडल के प्रस्तावों के लिए स्वीकृत की गई है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट में कहा. इस निर्णय से केवल पुलिसकर्मियों को ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार को भी बड़ा सहारा मिलेगा. कुल 5459 पुलिसकर्मियों ने अपने घर के लिए ‘हाउस बिल्डिंग एडवांस’ के लिए आवेदन किया था. इन प्रस्तावों की जांच के बाद अब 1768.08 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इससे घर खरीदने या निर्माण करने में आने वाली वित्तीय समस्या दूर होगी.