अमरावती रेलवे ओवरब्रिज को मिलेगा 125.37 करोड़ का बजट

नागपुर/दि.15 – अमरावती शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण परियोजना को आगामी मार्च 2026 के बजट में 125.37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा. यह जानकारी राज्य सरकार ने नागपुर में विधान मंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान दी. यह मुद्दा विधानसभा में अमरावती की विधायक सुलभा खोडके व विधान परिषद में विधायक संजय खोडके द्वारा उठाया गया था.
विधायकद्वय खोडके दंपति ने विधान मंडल के शीतसत्र दौरान लिखित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से अमरावती शहर की गंभीर यातायात समस्या को सरकार के संज्ञान में लाया. इस समय खोडके दंपति द्वारा सरकार को बताया गया कि, पिछले चार महीनों से रेलवे ओवरब्रिज सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद होने के कारण शहर में भारी ट्रैफिक जाम और नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही विधायकद्वय खोडके दंपति ने ओवरब्रिज का निर्माण पूर्ण होने तक अस्थायी रूप से केवल हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू करने का सुझाव दिया. इसके लिए पुल की अस्थायी मरम्मत हेतु 2 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी देने की मांग की गई.
इसके उपरांत विधानपरिषद में प्रश्नोत्तर के दौरान राज्यमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने बताया कि रेलवे ओवरब्रिज का संरचनात्मक ऑडिट किया गया है, जिसमें पुल की आयु समाप्त हो चुकी होने और वर्तमान स्थिति असुरक्षित पाए जाने के कारण इसे यातायात के लिए बंद किया गया है. साथ ही मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि नए रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए 125.37 करोड़ रुपये का प्रावधान मार्च 2026 के बजट में किया जाएगा. अस्थायी मरम्मत हेतु 2 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी. मरम्मत के बाद हल्के वाहनों के लिए पुल अस्थायी रूप से खोला जाएगा.
* वर्ष 1963 में हुआ था पुल का निर्माण
बता दें कि अमरावती-बडनेरा रेलमार्ग पर स्थित यह ओवरब्रिज 1963 में बना था, जो राजकमल चौक, हमालपुरा, रेलवे स्टेशन और जयस्तंभ चौक जैसे प्रमुख इलाकों को जोड़ता है. 25 अगस्त 2025 से पुल बंद होने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. वहीं अब नए पुल के निर्माण में लगभग दो वर्षों का समय लगेगा. ऐसे में अस्थायी रूप से हल्की यातायात व्यवस्था शुरू करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम से नागरिकों को राहत मिल सके. इस बात के मद्देनजर सरकार की ओर से आवश्यक बजट का प्रावधान करते हुए बताया गया कि, अस्थायी मरम्मत और नए पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रशासनिक मंजूरी देकर आगे बढ़ाया जाएगा और संबंधित आदेश जारी किए जाएंगे.