सेवानिवृत्त शिक्षकों की समस्याएं तत्काल हल करें, अन्यथा आंदोलन

सेवानिवृत्त शिक्षक संघ आक्रामक

* पेंशन अदालत में उठे चयन श्रेणी सूची, पेंशन भुगतान, अंशराशीकरण और उपदान सहित विभिन्न मुद्दे
अमरावती/दि.11- सेवानिवृत्त शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं का तत्काल निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी सेवानिवृत्त शिक्षक संगठनों ने दी है. जिला परिषद अमरावती के शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में पंजाबराव देशमुख सभागृह में सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए पेंशन अदालत आयोजित की गई. इसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई. पेंशन अदालत में जिला परिषद के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुलकर्णी, प्राथमिक शिक्षा अधिकारी सिद्धेश्वर कालुसे, सहायक वित्त लेखाधिकारी संजय नेवारे, प्रशासन अधिकारी मुंदरे और तापसे प्रमुख रूप से उपस्थित थे.
* चयन श्रेणी सूची एक साल से लंबित
साने गुरुजी सेवानिवृत्त शिक्षक संघ की मांग के अनुसार वर्ष 1968 से 1981 तक की चयन श्रेणी सूची पंचायत समिति स्तर पर प्रकाशित करने के लिए भेजी गई थी. लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद अंतिम चयन श्रेणी सूची जिला स्तर पर प्रकाशित नहीं की गई. इस मुद्दे को लेकर साने गुरुजी सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र देशमुख, सचिव किशोर मानकर तथा अखिल भारतीय सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के अध्यक्ष विठ्ठलराव तुरखड़े ने पेंशन अदालत में आंदोलन की चेतावनी दी. शिक्षा अधिकारी ने संगठन को आश्वासन दिया कि 30 सितंबर तक चयन श्रेणी की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी.
* पेंशन में देरी पर प्रशासन को शिकायत
संघ की ओर से शिकायत की गई कि पंचायत समितियों को पेंशन निधि प्राप्त होने के बाद अधिकतम तीन दिनों में सेवानिवृत्त शिक्षकों के खातों में पेंशन जमा होनी चाहिए. इसके बावजूद कुछ पंचायत समितियों में पेंशन जमा होने में 8 से 10 दिन तक की देरी हो रही है. प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में लिखित निर्देश देने की बात कही गई.
* अंशराशीकरण और उपदान का मुद्दा भी उठा
जिले के कई सेवानिवृत्त शिक्षकों को अभी तक अंशराशीकरण और उपदान नहीं मिलने का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया. संघ ने इन मामलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने तथा लंबित गट बीमा प्रकरणों का तेजी से निपटारा करने की मांग की. पेंशन अदालत में संबंधित विभाग के कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर भी सेवानिवृत्त शिक्षक संगठनों ने तीव्र नाराजगी व्यक्त की. संघ ने मांग की कि सेवानिवृत्त शिक्षकों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए संबंधित कर्मचारियों की पेंशन अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए.
* इन मामलों के शीघ्र निपटारे की मांग
बैठक में सेवानिवृत्त शिक्षा विस्तार अधिकारी दिनेश श्रीराव के संशोधित सेवानिवृत्ति प्रकरण, सुनील गवली के अवकाश नकदीकरण तथा सुखदेव राखोंडे के स्वग्राम एवं प्रशासनिक स्थानांतरण के यात्रा भत्ते से जुड़े मामलों को भी तत्काल निपटाने की मांग की गई. साने गुरुजी सेवानिवृत्त शिक्षक संघ की ओर से इन मांगों को लेकर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी और शिक्षा अधिकारी को लिखित निवेदन सौंपा गया.
* ‘कोई भी प्रकरण लंबित न रखें’
पेंशन अदालत में उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुलकर्णी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त शिक्षकों से संबंधित कोई भी समस्या अनावश्यक रूप से लंबित न रखी जाए और सभी प्रकरणों का नियमानुसार जल्द से जल्द निपटारा किया जाए. इस अवसर पर बाबूराव वानखड़े, भरत राऊत, अरुण अंबाडकर, बगेकर सहित विभिन्न सेवानिवृत्त शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी तथा पंचायत समिति के अधिकारी उपस्थित थे.

 

Back to top button