जिला परिषद की समीक्षा बैठक में तय हुए बड़े लक्ष्य

अमरावती/दि.22– अमरावती जिला परिषद में गुरुवार को सभी विभाग प्रमुखों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जलापूर्ति, ग्राम पंचायत, मनरेगा, कृषि, शिक्षा, स्वच्छता तथा प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई.
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी ने अधिकारियों को विभागवार ठोस लक्ष्य तय कर उन्हें समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. साथ ही सभी योजनाओं की प्रगति पर वॉर रूम के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया गया.
* स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश
स्वास्थ्य विभाग को अगले तीन वर्षों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तथा मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए आधारभूत संरचना योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए. सभी तहसील स्वास्थ्य अधिकारियों और मेडिकल अधिकारियों की हर महीने 15 मानकों पर रैंकिंग की जाएगी. साथ ही दो महीने के भीतर रिक्त पद भरने का लक्ष्य रखा गया है. वैक्सीनेशन, गर्भवती महिलाओं का एएनसी रजिस्ट्रेशन, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की 100 प्रतिशत स्क्रीनिंग, सिकल सेल जांच, प्रमाणपत्र वितरण तथा आयुष्मान ई-कार्ड वितरण पर विशेष जोर दिया गया. इसके अलावा 30 मई तक पूरे विभाग का डिजिटाइजेशन पूरा करने के निर्देश दिए गए.
* महिला एवं बाल विकास विभाग
महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनवाड़ी व्यवस्था के डिजिटाइजेशन, कुपोषित बच्चों की ट्रैकिंग, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा लेक लड़की योजना के लाभार्थियों तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए. प्रत्येक तहसील में पांच मॉडल आंगनवाड़ी विकसित करने की योजना भी तय की गई.
* जल जीवन मिशन और ग्राम पंचायत योजनाएं
जलापूर्ति विभाग को जल जीवन मिशन के तहत जिन गांवों में अब तक घरेलू नल कनेक्शन नहीं पहुंचे हैं, वहां एक वर्ष के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए. साथ ही 50 सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति योजनाएं पूर्ण करने और आश्रम स्कूलों की जल व्यवस्था का स्वतंत्र ऑडिट करने को कहा गया. ग्राम पंचायत विभाग को पांच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन सिस्टम शुरू करने, बिना श्मशान घाट वाले गांवों में व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा पेसा एवं ग्राम पंचायत निधि को स्वास्थ्य संकेतकों से जोड़ने के निर्देश दिए गए.
* मनरेगा, कृषि और शिक्षा पर फोकस
मनरेगा के तहत मजदूरों को 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने, आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी पूर्ण करने तथा प्रत्येक तालुका में पांच आदर्श परियोजनाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए. कृषि विभाग को मॉडल बायोगैस परियोजना, जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा वनाधिकार धारक आदिवासी लाभार्थियों को सौर पंप योजना में प्राथमिकता देने के निर्देश मिले. शिक्षा विभाग को निपुण भारत अभियान के तहत 80 प्रतिशत विद्यार्थियों को अपेक्षित शैक्षणिक स्तर तक पहुंचाने, नवोदय विद्यालय प्रवेश के लक्ष्य तय करने, विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण देने तथा बिना भवन वाले स्कूलों के लिए एक वर्ष में योजना तैयार करने को कहा गया.
* स्वच्छता और आवास योजनाओं की समीक्षा
स्वच्छता विभाग को शेष 112 ग्राम पंचायतों में ओडीएफ प्लस का कार्य पूरा करने तथा वर्ष के अंत तक 100 गांवों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त बनाने के निर्देश दिए गए. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित प्रकरणों को दो महीने के भीतर निपटाने का लक्ष्य तय किया गया. बैठक में जिला परिषद के सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे.