पशुधन न बेचें किसान, चारे की व्यवस्था करेगी सरकार

* प्रत्येक जिले में चारा डिपो बनाने की बात कही
* पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता, उसके बाद रबी फसलों के लिए पानी का नियोजन
* ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान-2’ का नासिक में शुभारंभ
नासिक /दि.12– राज्य में सूखे जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने किसानों को राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों से अपना पशुधन नहीं बेचने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि पशुओं के लिए चारे और पानी की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे. इसके लिए प्रत्येक जिले में चारा डिपो स्थापित करने की योजना भी बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि पशुधन का संरक्षण कृषि व्यवस्था को टिकाऊ बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है.
राज्य में मौजूदा सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना करने के उद्देश्य से नासिक में ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान-2’ का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने जल संरक्षण, जलस्रोतों की सफाई, बांधों की मरम्मत और चारे की उपलब्धता बढ़ाने जैसे उपायों को प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने उपलब्ध पानी की हर बूंद को सहेजने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर जल प्रबंधन करने पर जोर दिया.
* पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सूखे की स्थिति में सबसे पहले पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. पानी का उपयोग अत्यंत सावधानी और मितव्ययिता से किया जाए. मनुष्यों और पशुओं के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के बाद ही रबी फसलों के लिए सिंचाई के पानी का नियोजन किया जाए. उन्होंने जलस्रोतों में जमा गाद निकालने, बांधों की मरम्मत करने और जल संरक्षण के कार्यों को गति देने पर जोर दिया. सरकार का प्रयास है कि उपलब्ध जल भंडार का बेहतर उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को कम किया जाए.
* जल संरक्षण के साथ ग्रामीणों को रोजगार
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ‘जी रामजी’ योजना के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का समन्वय कर जल संरक्षण के काम हाथ में लिए जाएंगे. इन कार्यों से एक ओर जलसंग्रहण क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा. जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता देने से भविष्य में पानी की उपलब्धता बेहतर बनाने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलने की उम्मीद है.
* केंद्रीय दल के साथ सूखे की स्थिति पर चर्चा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य में सूखे की स्थिति का जायजा लेने आए केंद्रीय दल के साथ बैठक भी हुई. बैठक में राज्य की मौजूदा परिस्थितियों और राहत उपायों पर चर्चा की गई. इस दौरान मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री मकरंद जाधव-पाटील तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
* कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा
मुख्यमंत्री फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि सूखे की स्थिति में सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी नागरिक भूखा न रहे. पात्र राशन कार्डधारकों को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ किसानों तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में किसानों की मदद करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधार देना और आम नागरिकों के साथ खड़े रहना सरकार की जिम्मेदारी है. चारा डिपो की योजना, जल संरक्षण के कार्यों और खाद्यान्न उपलब्धता के माध्यम से सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा.