470 करोड का क्रेडिट नोट मिलने के बाद भी बिल्डर ने नहीं शुरु किया काम : मिसाल

मुंबई /दि.19 – मालाड पूर्व स्थित पीएपी (प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन) पुनर्वास प्रोजेक्ट के कथित अनियमितताओं को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिये है. गृह निर्माण राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान विधानसभा में स्पष्ट किया है कि, अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद ही परियोजना पर आगे काम शुरु किया जाएगा. यह मामला कांग्रेस विधायक असलम शेख ने उठाया.
मंत्री माधुरी मिसाल ने बताया कि, मालाड (पूर्व) में प्रोजेक्ट प्रभावित लोगों के पुनवर्सन के लिए महानगरपालिका द्वारा 470 करोड का क्रेडिट नोट और 100 प्रतिशत टीडीआर (ट्रान्स्फरेबल डेवलपमेंट राइट्स) दिये जाने के बावजूद संबंधित बिल्डर ने अब तक कोई निर्माण योजना प्रस्तुत नहीं की है. इस पूरे मामले की गहन जांच की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि, जमीन की कीमत को लेकर भी आपत्तियां सामने आयी है. क्योंकि पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क विभाग द्वारा तय दर से अधिक मूल्य लगाया गया है. साथ ही यह भी जांच होगी कि, संबंधित भूखंड ‘इको-सेंसिटीव जोन’ में आता है या नहीं और इसके लिए वनविभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) आवश्यक है या नहीं इस विषय पर हुई चर्चा में विधायक योगेश सागर और मुरजी पटेल ने भी हिस्सा लिया और परियोजना में पारदर्शिता की मांग की.