कैबिनेट ने बना दी उप समिति, लेगी सूखा निवारण उपाय के फैसले

* किसानों को तेजी से देंगे सहायता, मंत्री जाएंगे खेतों में
मुंबई /दि.22- प्रदेश के अधिकांश भागों में अवर्षा के कारण सूखें के हालात और सूखा घोषित करने की मांग को देखते हुए राज्यभर में जिला पालक मंत्रियों के आनन-फानन में दौरे आयोजित करने पश्चात आज की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय किए गए. सूखा निवारण के लिए खास कैबिनेट उप समिति गठित की गई है. जिसकी अधिसूचना आगामी शनिवार को जारी हो जाने की जानकारी मंत्रिमंडल बैठक पश्चात दी गई और बताया गया कि, मंत्रि महोदय स्वयं खेतों में जाकर नुकसान का आकलन करेंगे. किसानों को तेजी से मदद पहुंचाई जाएगी. यह भी बताया गया कि, राज्य शासन द्वारा किसानों का दो लाख का कर्ज माफ किया गया है. उसमें भी करीब 5 लाख किसानों बैंकिंग दिक्कतों के कारण अब तक लाभ नहीं मिल पाया है, उस पर भी अति शीघ्र निर्णय और एक्शन लिए जाने की जानकारी कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने दी. कैबिनेट ने धुले में भूखंडों के आरक्षण बदलने का महत्वपूर्ण निर्णय भी किया है. कृषि विभाग का नया आकृतीबंध अब रहेगा.
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
राज्य में सूखा निवारण के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति गठित – राज्य में सूखा निवारण के उपायों के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति स्थापित. राजस्व मंत्री अध्यक्ष होंगे. समय-समय पर लेने वाले निर्णयों के लिए उपसमिति को सर्वाधिकार. इसी शनिवार तक प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाएगी. मंत्री खेत पर जाकर निरीक्षण करेंगे. किसानों तक मदद पहुंचाने के काम में तेजी आएगी. (सहायता व पुनर्वास विभाग)
मुंबई मेट्रो मार्ग 4, 4- और 10 – एकीकृत कार शेड डिपो के लिए जमीन देने वाले मौजे मोघरपाड़ा के परियोजना प्रभावित किसानों को मालिकाना हक से विकसित भूखंड आवंटन को मंजूरी. मोघरपाड़ा सर्वे क्र. 30 के किसानों को 22.5 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत विकसित भूखंड आवंटित होंगे. (नगर विकास विभाग)
खार (पश्चिम) रामकृष्ण नगर – मुंबई के खार (पश्चिम) स्थित रामकृष्ण नगर में म्हाडा की इमारतों का एकीकृत पुनर्विकास होगा. बुनियादी सुविधाएं बेहतर मिलें, इसके लिए इस परिसर की पुरानी और जर्जर इमारतों का समूह पुनर्विकास होगा. (गृह निर्माण विभाग)
धुले शहर विकास योजना – धुले शहर की मंजूर विकास योजना में धुले महानगरपालिका सीमा में मौजे देवपुर (ता. धुले) के सर्वे क्र. 103 पर क्रीड़ांगण और बगीचे का आरक्षण रद्द कर उसे सार्वजनिक-अर्धसार्वजनिक विभाग में शामिल करने को मंजूरी. (नगर विकास विभाग)
कृषि विभाग का ढांचा – कृषि विभाग का संशोधित ढांचा (आकृतिबंध) रद्द. साल 2009 का मंजूर ढांचा अस्थायी रूप से कायम रहेगा. संशोधित ढांचे का फिर से प्रस्ताव पेश करने के लिए कृषि विभाग के कार्यभार, उपलब्ध मानव संसाधन, रिक्त पदों, विभिन्न संवर्गों की जरूरत, क्षेत्रीय तंत्र की जरूरत, किसान केंद्रित योजनाओं का कार्यभार और भविष्य की प्रशासनिक जरूरतों का सर्वांगीण आढावा लिया जाएगा. (कृषि विभाग)