पश्चिम विदर्भ का औद्योगिक बैकलॉग दूर करें सरकार

* बजट सत्र को लेकर विधायक धीरज लिंगाडे ने जताई उम्मीद
* महाराष्ट्र विधान मंडल बजट सत्र-2026
अमरावती /दि.25 – हाल ही में दावोस में हुए वर्ल्ड बिझनेस समीट में शामिल होकर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने काफी बडे निवेश हासिल करने का दावा किया है और इस निवेश के जरिए नागपुर व गढचिरोली में बडे-बडे उद्योग लगाए जाने की बातें भी की जा रही है. परंतु इसके जरिए पश्चिम विदर्भ क्षेत्र यानि अमरावती संभाग के पांचों जिलों के हिस्से में कुछ भी नहीं आया है. ऐसे में सीएम फडणवीस एवं राज्य सरकार से यह उम्मीद की जा सकती है कि, औद्योगिक रुप से पिछडे अमरावती संभाग के औद्योगिक बैकलॉग को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और संभाग के पांचों जिलों में भी बडे-बडे औद्योगिक यूनिट स्थापित किए जाए, इस आशय का प्रतिपादन संभाग के स्नातक विधायक धीरज लिंगाडे द्वारा किया गया.
राज्य विधान मंडल के जारी बजट सत्र में हिस्सा ले रहे विधान परिषद सदस्य धीरज लिंगाडे ने दैनिक ‘अमरावती मंडल’ के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि, विकास, विशेषकर औद्योगिक विकास के मामले में पश्चिम विदर्भ कहे जाते अमरावती संभाग के साथ हमेशा ही अन्याय होता आया है. जबकि अमरावती संभाग के पांचों जिलों में उद्योगों के लिए काफी अधिक संभावनाएं है. ऐसे में यह बेहद जरुरी हो चला है कि, अमरावती संभाग के पांचों जिलों एवं तहसील क्षेत्रों की एमआईडीसी में भी बडी-बडी औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जाए, ताकि क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को यहीं पर रोजगार उपलब्ध हो सके. साथ ही नौकरी व कामकाज के लिए स्थानीय युवाओं का बडे महानगरों में पलायन रोका जा सके.
विधायक धीरज लिंगाडे के मुताबिक नागपुर से मुंबई के बीच बनाया गया समृद्धि एक्सप्रेस-वे अमरावती संभाग के पांचों जिलों से होकर गुजरता है. जिससे संबंधित क्षेत्रों के पास सीधे नागपुर व मुंबई की कनेक्टीविटी उपलब्ध है. ऐसे में संबंधित क्षेत्रों में समृद्धि एक्सप्रेस-वे के आसपास यदि औद्योगिक इकाईयां स्थापित की जाती है, तो इससे कच्चे माल को लाने और पक्के माल को ले जाने जैसे कामों के लिए काफी सुविधा होगी. इस बात को ध्यान में रखते हुए सीएम फडणवीस एवं राज्य सरकार ने पश्चिम विदर्भ क्षेत्र में उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने की योजना पर काम करना चाहिए.