कल्याणकारी बोर्ड का पंजीयन शुल्क 100 रुपए किया जाए
ऑटो चालकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर नेहरू मैदान में बैठक
* सांसद बोंडे ने परिवहन मंत्री से बैठक कराने का दिया आश्वासन
अमरावती/दि.7- ऑटो चालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित कल्याणकारी बोर्ड में पंजीयन के लिए निर्धारित 800 रुपए शुल्क को घटाकर 100 रुपए करने की मांग अमरावती जिला ऑटो एसोसिएशन ने की है. एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहोड़ ने कहा कि 800 रुपए का शुल्क अधिकांश ऑटो चालकों के लिए अधिक है, इसलिए इसे कम किया जाना चाहिए.
ऑटो चालकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर रविवार दोपहर नेहरू मैदान में बैठक आयोजित की गई. बैठक में राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे, पुलिस आयुक्त राकेश ओला, पुलिस उपायुक्त शाम घुगे, शहर यातायात पुलिस के सहायक आयुक्त संजय खताले, आरटीओ के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ऑटो चालक उपस्थित थे. बैठक में ऑटो चालकों ने बताया कि राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक विभिन्न वर्गों को कर्ज उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ऑटो चालकों को कर्ज प्राप्त करने में परेशानी होती है. इसलिए राज्य सरकार द्वारा ऑटो चालकों के लिए विशेष कर्ज योजना शुरू करने की मांग की गई. इस अवसर पर पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने भी अपने समयोचित विचार व्यक्त किये.
* बढ़ती संख्या के अनुरूप ऑटो स्टैंड बढ़ाने की मांग
ऑटो चालकों ने बताया कि वर्ष 2003 में शहर में 55 ऑटो स्टैंड निर्धारित किए गए थे. पिछले वर्षों में ऑटो की संख्या काफी बढ़ गई है, लेकिन स्टैंड पर ऑटो खड़े करने की निर्धारित सीमा अभी भी कम है. रेलवे स्टेशन, राजापेठ, पोटे कॉलेज, बडनेरा बस स्टैंड सहित प्रमुख स्थानों पर ऑटो स्टैंड की क्षमता बढ़ाने की मांग की गई.
* विद्यार्थियों के यातायात का मुद्दा भी उठा
बैठक में विद्यार्थियों के परिवहन का मुद्दा भी उठाया गया. यातायात पुलिस की ओर से ऑटो में निर्धारित क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को नहीं बैठाने की अपील की गई. इस पर ऑटो चालकों ने कहा कि स्कूल बस संचालक विद्यार्थियों के पालकों से करीब 1,500 रुपए मासिक शुल्क लेते हैं, जबकि ऑटो चालक केवल 300 से 400 रुपए में विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराते हैं.
* परिवहन मंत्री से बैठक का आश्वासन
कल्याणकारी बोर्ड के पंजीयन शुल्क को कम करने की मांग पर सांसद डॉ. अनिल बोंडे ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को पत्र लिखकर मंत्रालय में बैठक आयोजित कराने का आश्वासन दिया. ऑटो चालकों ने उम्मीद जताई कि उनकी विभिन्न मांगों पर सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी.
