नाम और निशान की लड़ाई क्यों?

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर उभरे विवाद और उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के नाम तथा चुनाव चिन्ह के उपयोग पर अस्थायी रोक लगाने के निर्णय ने एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण लेकिन अपेक्षाकृत कम चर्चित विषय को केंद्र में ला दिया है. आम मतदाता के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि जब किसी राजनीतिक दल में फूट पड़ती है, तब चुनाव आयोग पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह क्यों फ्रीज कर देता है? क्या यह किसी गुट के साथ अन्याय है, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम?
इस प्रश्न का उत्तर भारतीय चुनाव व्यवस्था की मूल भावना में छिपा है. लोकतंत्र में चुनाव केवल उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं होते, बल्कि राजनीतिक दलों, उनकी विचारधाराओं और उनकी पहचान के बीच भी मुकाबला होता है. भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में चुनाव चिन्हों का महत्व विशेष रूप से अधिक है. करोड़ों मतदाता ऐसे हैं जो पार्टी के नाम से अधिक उसके चुनाव चिन्ह को पहचानते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में, कम शिक्षित मतदाताओं के बीच और बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव चिन्ह ही किसी दल की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है. यही कारण है कि जब किसी दल में विभाजन होता है, तो सबसे तीखी लड़ाई विचारधारा से पहले नाम और निशान पर होती है.
चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में विभाजन हो जाए और दो या अधिक गुट स्वयं को वास्तविक पार्टी बताने लगें, तो आयोग दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय करे कि असली पार्टी कौन-सी है. लेकिन यह निर्णय एक दिन में नहीं होता. इसके लिए दस्तावेजों की जांच, संगठनात्मक संरचना का अध्ययन, निर्वाचित प्रतिनिधियों के समर्थन का आकलन और दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई आवश्यक होती है. ऐसे में यदि इस प्रक्रिया के दौरान दोनों गुटों को एक ही नाम और एक ही चुनाव चिन्ह का उपयोग करने दिया जाए, तो मतदाताओं के बीच भारी भ्रम पैदा हो सकता है. इसी भ्रम से बचने के लिए आयोग अस्थायी रूप से नाम और चिन्ह को फ्रीज कर देता है.
दरअसल, यह व्यवस्था किसी गुट को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है. मान लीजिए कि किसी पार्टी के दो गुट एक ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने लगें. मतदाता यह समझ ही नहीं पाएगा कि वास्तविक उम्मीदवार कौन है और पार्टी की आधिकारिक लाइन क्या है. इससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होगी. इसलिए आयोग पहले स्थिति को स्थिर करता है, फिर अंतिम निर्णय तक दोनों पक्षों को अलग-अलग नाम और अलग-अलग अस्थायी चुनाव चिन्ह प्रदान करता है.
भारतीय राजनीति में इसके अनेक उदाहरण मौजूद हैं. महाराष्ट्र में शिवसेना का विवाद देशभर में चर्चा का विषय बना था. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायकों के अलग होने के बाद शिवसेना के नाम और धनुष-बाण चिन्ह पर दावा सामने आया. चुनाव आयोग ने सुनवाई पूरी होने तक मूल नाम और चिन्ह पर रोक लगाई. इसके बाद दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह दिए गए. बाद में आयोग ने विस्तृत सुनवाई के बाद अपना अंतिम निर्णय सुनाया. आज भी इस प्रकरण के कुछ पहलू न्यायिक समीक्षा के दायरे में हैं.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद भी इसी तरह का विवाद सामने आया. शरद पवार और अजित पवार गुटों के बीच संगठन और नेतृत्व को लेकर संघर्ष हुआ. हालांकि परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन मूल प्रश्न वही था, आखिर असली पार्टी किसकी है? बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर रामविलास पासवान के निधन के बाद पैदा हुआ विवाद भी इसी श्रेणी का था. तमिलनाडु में जयललिता के निधन के बाद अन्नाद्रमुक के भीतर नेतृत्व संघर्ष के दौरान भी चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद हुआ था. यहां तक कि कांग्रेस जैसी ऐतिहासिक पार्टी भी इस स्थिति से गुजर चुकी है. 1969 और 1978 में कांग्रेस के विभाजन के दौरान उसके पारंपरिक चुनाव चिन्हों को बदलना पड़ा था.
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि यह कोई नई या असाधारण प्रक्रिया नहीं है. जब भी किसी दल में गंभीर विभाजन होता है और दोनों पक्ष स्वयं को वैध संगठन बताते हैं, तब चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ता है. सवाल यह नहीं होता कि कौन नेता अधिक लोकप्रिय है या किसकी जनसभाओं में अधिक भीड़ जुटती है. आयोग को यह देखना होता है कि संगठनात्मक ढांचे, निर्वाचित प्रतिनिधियों के समर्थन और दल के संविधान के आधार पर वास्तविक राजनीतिक दल किसके नियंत्रण में है.लेकिन इन घटनाओं ने भारतीय राजनीति की एक गहरी समस्या को भी उजागर किया है.
अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र लगातार कमजोर होता जा रहा है. अनेक दल किसी विचारधारा या संस्थागत व्यवस्था के बजाय एक व्यक्ति या परिवार के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गए हैं. ऐसे दलों में नेतृत्व परिवर्तन की कोई स्पष्ट और लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती. परिणामस्वरूप जब भी नेतृत्व को चुनौती मिलती है, विवाद सीधे पार्टी की पहचान तक पहुंच जाता है. फिर मामला पार्टी कार्यालय, संगठन या कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि चुनाव आयोग और अदालतों तक पहुंच जाता है. यह स्थिति लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है.
किसी भी राजनीतिक दल की वास्तविक ताकत उसके आंतरिक लोकतंत्र, संगठनात्मक पारदर्शिता और वैचारिक स्पष्टता में होती है. यदि दल केवल व्यक्तियों के प्रभाव पर टिके हों, तो विभाजन की स्थिति में संघर्ष अनिवार्य रूप से नाम और चिन्ह तक पहुंच जाएगा. यही कारण है कि चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने की मांग बार-बार उठती रही है. चुनाव आयोग की भूमिका भी ऐसे समय में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है. आयोग पर राजनीतिक दबाव, पक्षपात के आरोप और सार्वजनिक आलोचना होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसके निर्णयों का सीधा असर राजनीतिक शक्ति-संतुलन पर पड़ता है. फिर भी आयोग का दायित्व कानून और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देना है. यदि वह ऐसा नहीं करेगा, तो चुनावी व्यवस्था पर जनता का विश्वास कमजोर पड़ सकता है.
अंततः यह समझना आवश्यक है कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह केवल चुनावी प्रतीक नहीं हैं. वे वर्षों के राजनीतिक संघर्ष, जनविश्वास, संगठनात्मक निर्माण और वैचारिक पहचान की पूंजी होते हैं. इसलिए जब किसी दल में फूट पड़ती है, तो असली लड़ाई अक्सर सत्ता से पहले उसी पहचान पर होती है. चुनाव आयोग द्वारा नाम और चिन्ह को अस्थायी रूप से फ्रीज करना इसी पहचान को लेकर पैदा हुए विवाद का निष्पक्ष समाधान खोजने की प्रक्रिया का हिस्सा है. लोकतंत्र में यह व्यवस्था कभी-कभी कठोर प्रतीत हो सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य किसी पक्ष को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि मतदाता को भ्रम से बचाना और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना है. आखिरकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत केवल राजनीतिक दल नहीं, बल्कि वह मतदाता है जिसे स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी विकल्प उपलब्ध होना चाहिए. नाम और निशान को लेकर चुनाव आयोग की व्यवस्था इसी लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा का प्रयास है.