बेलोरा एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण में 36.68 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

अमरावती सिविल कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने अतिरिक्त मुआवजा जमा करने का लिया निर्णय

* जमीन अधिग्रहण का विवाद सुलझने से विस्तार कार्य को गति मिलने की उम्मीद
अमरावती/दि.29– बेलोरा एयरपोर्ट के विस्तार एवं विकास के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर चल रहे लंबे विवाद का अब समाधान होने का रास्ता साफ हो गया है. अमरावती सिविल कोर्ट के आदेश के अनुसार जमीन मालिक को 36 करोड़ 68 लाख 14 हजार 847 रुपये की अतिरिक्त मुआवजा राशि अदा की जाएगी. महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई को यह राशि निर्धारित प्रक्रिया के तहत न्यायालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.

* दाभा में 28.02 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण
बेलोरा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए नांदगांव खंडेश्वर तहसील के मौजा दाभा में कुल 28.02 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई थी. इसमें एम/एस साई पेपर प्रोडक्ट्स की करीब 0.65 आर जमीन भी शामिल थी. इस जमीन के मुआवजे को लेकर जमीन मालिक और प्रशासन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था.

* 8.50 रुपये प्रति वर्गफुट के हिसाब से तय हुआ था मुआवजा
भूमि अधिग्रहण अधिकारियों ने शुरुआत में जमीन के लिए 8.50 रुपये प्रति वर्गफुट की दर निर्धारित की थी. इसी दर के आधार पर 20 जून 2012 के अवॉर्ड के अनुसार एम/एस साई पेपर प्रोडक्ट्स को केवल 5 लाख 52 हजार 500 रुपये मुआवजा दिया गया था. जमीन मालिक ने इस मुआवजा निर्धारण को चुनौती देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

* 2024 में सिविल कोर्ट का अहम फैसला
लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अमरावती के सिविल जज, वरिष्ठ स्तर ने 3 जनवरी 2024 को जमीन मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया. न्यायालय द्वारा निर्धारित नई दर के आधार पर पुराने मुआवजे और संशोधित मुआवजे के बीच बड़ा अंतर सामने आया. इसी के चलते अब 36 करोड़ 68 लाख 14 हजार 847 रुपये की अतिरिक्त राशि जमीन मालिक को देने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

* सरकार ने आगे अपील नहीं करने का निर्णय लिया
मामले में न्यायालय के फैसले के खिलाफ आगे अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया है. इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की अवर सचिव वर्षा तांडेल ने 24 सितंबर 2026 को सरकारी आदेश जारी कर अतिरिक्त मुआवजा राशि न्यायालय में जमा करने की प्रक्रिया स्पष्ट की.

* एयरपोर्ट विस्तार की राह होगी आसान
सरकार की ओर से अतिरिक्त राशि जमा किए जाने के बाद संबंधित जमीन मालिक को न्यायालय के माध्यम से मुआवजा मिल सकेगा. इससे भूमि अधिग्रहण से जुड़ी कानूनी अड़चन दूर होने की संभावना है. बेलोरा एयरपोर्ट का विस्तार अमरावती के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना माना जाता है. ऐसे में जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवाद के निपटारे के बाद एयरपोर्ट विस्तार के काम में गति आने की उम्मीद है. हाल ही में बेलोरा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आगमन से जुड़ी गतिविधियां भी सामने आई थीं. अब निगाह इस बात पर है कि 36.68 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि न्यायालय में जमा होने के बाद बेलोरा एयरपोर्ट के विस्तार का काम वास्तव में कितनी तेजी से आगे बढ़ता है.

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