मनपा को ‘बुस्टर डोज’, 47 करोड का जीएसटी रिटर्न मिलेगा

* मनपा को सालाना 556 करोड का अनुदान अपेक्षित
अमरावती/दि.11– अमरावती महानगर पालिका की गडबडाई हुई आर्थिक रफ्तार अब पहले की तरह सामान्य होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. महानगर पालिका को जीएसटी व एलबीटी की एवज में प्रतिमाह मिलनेवाले अनुदान में काफी वृध्दि दिलाने हेतु जिला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्बारा विशेष पहल की गई हैं. उसके चलते आगामी 15 दिनों के भीतर मंत्रालय में मुख्यमंत्री व दोनों उपमुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में एक निर्णायक बैठक होनेवाली हैं.
बात दे कि महानगर पालिका की मौजूदा आर्थिक स्थिति बेहद बिकट है. महानगरपालिका द्बारा प्रति माह 47 करोड रुपए की किश्त मिलने के संदर्भ में मांग की गई है. इसकी एवज में महानगरपालिका को केवल 16 करोड रुपए ही मिलते हैं. इसके अलावा प्रतिवर्ष 15 फीसद की प्राकृतिक वृध्दि मिलना भी अपेक्षित हैं. यदि सरकार की ओर से 47 करोड रुपए की किश्त नियमित रूप से मिलनी शुरू हो जाए तो मनपा की तिजोरी में प्रतिवर्ष काफी बडी रकम जमा होगी. इसका सिधा फायदा प्रलंबित विकास कामों को पूरा करने तथा बकाया देनदारियों को अदा करने के काम में होगा.
पालकमंत्री बावनकुले के इस ‘अ‍ॅक्शन मोड’ के चलते अमरावतीवासियों आशाएं पल्लवीत हुई हैं. तथा उम्मीज जताई जा रही है कि अब अमरावती महानगरपालिका के बहुत जल्दी ‘अच्छे दिन’ आएंगे.

मंत्रालय में होगा ‘दूध का दूध, पानी का पानी’
पालकमंत्री बावनकुले ने अमरावती महानगरपालिका में आयोजित समीक्षा बैठक में इस मामले को हल करने का आश्वासन दिया था. जिसके अनुसार अब मंत्रालय ने विशेष बैठक बुलाई गई हैं. इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सहित अमरावती महानगर क्षेत्र के स्थानीय विधायकों की उपस्थिति रहेगी. वर्ष 2026-27 से न्युनतम 12 फीसद नैसर्गीक वृध्दि सहित अनुदान मिले ऐसी आग्रहपूर्ण मांग अमरावती महानगपालिका ने लिखित पत्र के जरिए राज्य सरकार से की हैं.