फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र से नौकरी का मामला उजागर

* नौकरी से अब तक का वेतन वसूलने का आदेश
अमरावती /दि.12 – अमरावती मनपा में फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले 9 कर्मचारियों का मामला सामने आया है. जांच में इन कर्मचारियों की दिव्यांगता निर्धारित 40 प्रतिशत से कम पाए जाने के बाद मनपा आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले ने सभी के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने तथा नियुक्ति की तारीख से अब तक प्राप्त वेतन एवं भत्तों की वसूली की अनुमति दे दी है. आयुक्त के इस निर्णय के बाद मनपा प्रशासन में हलचल तेज हो गई है.
सरकारी नियमों के अनुसार दिव्यांग आरक्षण का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता आवश्यक है. शिकायत के बाद हुई जांच में मनपा के चिन्हित 9 कर्मचारियों की दिव्यांगता निर्धारित सीमा से कम पाए जाने की जानकारी सामने आई है. सामान्य प्रशासन विभाग ने मामले की अंतिम जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है.

* सरकार के पत्र के बाद शुरू हुई जांच
मनपा के कुछ कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से फर्जी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिव्यांग कोटे से नौकरी हासिल करने की शिकायत राज्य के दिव्यांग कल्याण विभाग को मिली थी. इसके बाद सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग की संगीता देशमुख ने 29 मई को अमरावती मनपा आयुक्त को पत्र भेजकर सभी दिव्यांग कर्मचारियों के यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाणपत्रों की जांच करने के निर्देश दिए थे. सरकार के निर्देश मिलने के बाद आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले ने मामले की जांच शुरू करवाई और संदिग्ध प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया. जांच में 9 कर्मचारियों के प्रमाणपत्रों को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है.

* पहले भी जारी किए गए थे नोटिस
इस मामले में तत्कालीन मनपा आयुक्त वर्षा लढ्ढा ने संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे. हालांकि, बाद में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी. अब सरकार के सख्त रुख के बाद मामले में फिर से कार्रवाई शुरू हुई है.

* नौकरी समाप्त करने की भी कार्रवाई
प्रशासन की ओर से संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उनकी नियुक्ति की तारीख से अब तक मिले वेतन और भत्तों की वसूली की जाएगी. फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्ति साबित होने पर उनकी सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. मनपा के कानूनी अधिकारी श्रीकांतसिंह चव्हाण ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार 9 कथित फर्जी दिव्यांग कर्मचारियों के मामलों में एफआईआर दर्ज करने और वेतन-भत्तों की वसूली की अनुमति आयुक्त ने दी है. इसी के अनुसार आगे की कार्रवाई कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी.