एसआईआर में 4.23 लाख मतदाताओं को नोटिस

कागजात पूरे होने पर प्रत्यक्ष सुनवाई जरूरी नहीं
अमरावती/दि.3 – विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत अमरावती जिले के आठ विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची में मेल नहीं होने अथवा तार्किक विसंगतियों वाले 4 लाख 23 हजार 385 मतदाताओं के मामलों में सुनवाई प्रक्रिया शुरू हो गई है. इन मामलों में 300 से अधिक सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों (एईआरओ) के माध्यम से नोटिस जारी किए गए हैं. अमरावती जिले में आठ विधानसभा क्षेत्र हैं और एसआईआर की प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की गई थी.
चुनाव आयोग के संशोधित निर्देशों के अनुसार नोटिस प्राप्त करने वाले प्रत्येक मतदाता को अब अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है. संबंधित मतदाता आवश्यक दस्तावेज अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को सौंप सकता है. बीएलओ जरूरत पड़ने पर मतदाता के घर जाकर दस्तावेज भी एकत्र कर सकेंगे. दस्तावेज व्हॉट्सऐप के माध्यम से भी उपलब्ध कराने की सुविधा बताई गई है. ऐसे मामलों में दस्तावेजों अथवा बीएलओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है.
* 12 अक्तूबर तक दावे-आपत्तियां
महाराष्ट्र में एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख चुनाव आयोग ने बढ़ाकर 12 अक्तूबर कर दी है. इन दावे-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख अब 10 नवंबर होगी. असुरक्षित तथा जरूरतमंद मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष सहायता केंद्र शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं. वहीं, जिन मामलों में दस्तावेजों के आधार पर निर्णय संभव नहीं होगा, उनमें संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी आवश्यकतानुसार सुनवाई कर सकते हैं.
* बडनेरा में सर्वाधिक 1.23 लाख नोटिस
बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 1 लाख 23 हजार 226 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं. इनमें 14 हजार 775 मतदाता ऐसे हैं, जिनका पूर्व मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो सकी है, जबकि 1 लाख 8 हजार 451 मामलों में मैपिंग से संबंधित विसंगति बताई गई है. बडनेरा के मतदाता पंजीयन अधिकारी विवेक जाधव ने नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं से आवश्यक प्रमाणपत्र तत्काल बीएलओ के पास जमा करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों में से निर्धारित प्रमाण प्रस्तुत करने पर उसी के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है.
* मतदाताओं को राहत
नए निर्देशों से उन मतदाताओं को राहत मिलने की संभावना है, जिन्हें नोटिस मिलने के बाद व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होने की चिंता थी. चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर प्रक्रिया में सुनवाई को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए बीएलओ के माध्यम से दस्तावेज लेने और कई मामलों में ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्था स्पष्ट की गई है. महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर एसआईआर-2026 से संबंधित दावे-आपत्तियां, दस्तावेज और सहायता केंद्रों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है.