दोगुने से अधिक किराया वृध्दि नहीं की जा सकती

* महानगरपालिका के बीओटी व्यापारी संकुलों के लीज नवीनीकरण का रास्ता साफ
अमरावती /दि.1– महानगरपालिका के बीओटी मार्केटों के वर्षो से लंबित लीज नवीनीकरण प्रकरण में बडा घटनाक्रम सामने आया है. विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने इस मामले में स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शन दिया है. बताया जा रहा है कि अमरावती महानगरपालिका अब राज्य शासन की नीति और कानूनी दिशा-निर्देशों से बाहर जाकर कोई निर्णय नहीं ले सकती.
सूत्रों के अनुसार पिछली आमसभा में लीज भाडे को लेकर उठे विवाद के बाद महापौर श्रीचंद तेजवानी ने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के साथ इस विषय पर संवाद स्थापित किया. चर्चा में एक महानगरपालिका के राजस्व का विषय रखा गया तो दूसरी ओर सैकडों दुकानदारों और उनके परिवारों की आजीविका का प्रश्न भी समान रूप से सामने रखा गया.
इसके बाद राज्य सरकार के नगर विकास विभाग की ओर से स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया कि अमरावती महानगरपालिका के बीओटी मार्केटों का लीज नवीनीकरण तथा किराया निर्धारण राज्य शासन की वर्ष 2023 की नीति के अनुसार ही किया जाएगा. नीति से बाहर जाकर किराया बढाने अथवा अलग व्यवस्था अपनाने की कोई गुुंजाइश नहीं बताई गई है.
सूत्रों का यह भी कहना है कि राज्य सरकार इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि महाराष्ट्र के बीओटी मार्केटों के दुकानदारों ने उस समय दुकानों के लिए लगभग स्वामित्य मूल्य के बराबर प्रीमियम (पगडी ) का भुगतान किया था. इसी विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने अपनी नीति तैयार की. इसलिए नीति का उद्देश्य दुकानदारों पर अनुचित अतिरिक्त आर्थिक भार डालना नहीं माना जा रहा है.
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस घटनाक्रम को निर्णायक माना जा रहा है. चर्चा है कि राज्य सरकार और नगर विकास विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बाद अब अमरावती महानगरपालिका के समक्ष राज्य शासन की नीति के अनुसार लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के अलावा कोई वैधानिक विकल्प शेष नहीं है.
यह मामला लंबे समय से लंबित था और स्पष्ट नीति होने के बावजूद विभिन्न कारणों से निर्णय नहीं हो पा रहा था. अब राज्य सरकार द्बारा मार्ग स्पष्ट किए जाने के बाद यह माना जा रहा है कि इस विषय को पहले की तरह या भ्रम पैदा करना आसान नहीं होगा तथा लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया आगे बढने का रास्ता साफ हो गया है. महापौर श्रीचंद तेजवानी द्बारा इस संवेदनशील विषय को राज्य सरकार तक पहुंचाकर प्राप्त करने के प्रयास की भी चर्चा हो रही है. इसे महानगरपालिका के हित और दुकानदारों की आजीविका दोनों पक्षों को समान महत्व देते हुए समाधान खोजने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की कार्यशैली को कानून और शासन के नीति के अनुरूप निर्णय लेनेवाली माना जाता है. राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में यह माना जा रहा है कि राज्य सरकार के स्पष्ट मार्गदर्शन के बाद अमरावती महानगरपालिका के बीओटी मार्केटों का वर्षो से लंबित लीज प्रकरण अब अपने अंतिम समाधान की ओर बढ चुका है.