पुलिस कर्मियों को बहादुरी के लिए शौर्य पदक

* महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने लिए महत्वपूर्ण फैसले
* सभी छात्रावासों के स्टाफ का बढा दिया गया वेतन और भत्ता
* पिछडा वर्ग विद्यार्थियों के भोजन भत्ते में भी बढोत्तरी
मुंबई /दि.6- महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आज ऐलान कर दिया कि, जो पुलिस कर्मी साहस, सूझबूझ दिखाकर कार्रवाई करेंगे उन्हें महाराष्ट्र दिवस पर शौर्य पदक दिए जाएंगे. गत जनवरी से ही यह पुरस्कार दिए जाने का निर्णय आज की कैबिनेट बैठक में किया गया. जिसके अनुसार कर्तव्य निभाते हुए जान की बाजी लगाने वाले बहादुर पुलिस वालों को 50 हजार नकद और प्रशस्तिपत्र दिया जाएगा. सरकार ने वडार समाज को भी बडी राहत देते हुए पारंपरिक पत्थर तोडने के काम में रॉयल्टी माफ कर दी है. उसी प्रकार एक बडे निर्णय में प्रदेश के करीब ढाई हजार होस्टल के अधिकारी-कर्मियों के वेतन तथा भत्ते बढाए जा रहे हैं. इसका हजारों होस्टल कर्मियों को लाभ होगा.
* कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
पुलिस बल के अधिकारी, कर्मचारियों को साहसिक कार्य के लिए मुख्यमंत्री शौर्य पदक मिलेगा. कर्तव्य निभाते हुए जोखिम उठाकर की गई कार्रवाई के लिए 50 हजार रुपये नकद पुरस्कार, पदक और प्रशस्ति-पत्र. चयन के लिए त्रिस्तरीय समितियों का गठन. साल भर के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा, इस साल 1 जनवरी 2026 से की गई कार्रवाई को माना जाएगा. हर साल महाराष्ट्र दिवस 1 मई की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री शौर्य पदक की घोषणा होगी. मुख्यमंत्री के हाथों शौर्य पदक प्रदान किया जाएगा. (गृह विभाग)
* वडार समाज को बड़ी राहत
पारंपरिक पत्थर तोड़ने और उत्खनन में गौण खनिज की रॉयल्टी (स्वामित्व शुल्क) में बढ़ी हुई छूट. वार्षिक उत्खनन सीमा 200 ब्रास से बढ़ाकर 500 ब्रास की जाएगी. इसके लिए महाराष्ट्र भूमि राजस्व (गौण खनिजों का उत्खनन और उसे निकालना), नियम 1968 में संशोधन को मंजूरी. (राजस्व, पंजीकरण और मुद्रांक शुल्क विभाग)
* शैक्षणिक संस्थानों के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में नवीन तकनीक, अनुसंधान के लिए सी.एम. सृष्टि योजना लागू करने को मंजूरी. राज्य के सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय, सरकारी उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थान, सरकारी पॉलिटेक्निक, रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान – आईसीटी, मुंबई, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लोणेरे-रायगढ़ इन संस्थाओं के माध्यम से योजना लागू होगी. (उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग)
पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देने की नीति को मंजूरी. पुलिस हिरासत में रहने के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत के मामले में मृतक के कानूनी वारिसों को समय पर आर्थिक सहायता देने के लिए सर्वसमावेशी नीति. (गृह विभाग)
सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे अनुदानित छात्रावासों के कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी. अधीक्षक, रसोइया, सहायक, चौकीदार के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी. राज्य के लगभग 2,388 अनुदानित छात्रावासों के कर्मचारियों को राहत. (सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग)
भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना के अनुदान में बढ़ोतरी को मंजूरी. सरकारी छात्रावास में प्रवेश के लिए पात्र होने के बावजूद आवेदन करने पर भी प्रवेश न मिलने वाले अनुसूचित जाति व नवबौद्ध वर्ग के 11 वीं, 12 वीं तथा 12 वीं के बाद के व्यावसायिक, गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले छात्रों के भोजन, निवास और शैक्षणिक सुविधाओं के लिए मिलने वाले भत्ते में बढ़ोतरी. (सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग), अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना के भत्तों में सुधार को मंजूरी. (आदिवासी विकास विभाग)