धमकी देनेवाले का नाम बताकर आरोप साबित करे अभिजीत दीपके

* भाजपा की बदनामी नहीं करने को लेकर दी सख्त चेतावनी
ठाणे/दि.30- कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों पर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कड़ा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने दीपके को धमकी दी है या उन्हें पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है, तो वे उसका नाम सार्वजनिक करें. भाजपा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेगी. लेकिन बिना किसी प्रमाण के भाजपा की छवि खराब करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए.
ठाणे में आयोजित पत्रकार परिषद में मंत्री बावनकुले ने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है. महाराष्ट्र में पार्टी के 1 करोड़ 51 लाख प्राथमिक सदस्य हैं, जबकि देशभर में 13 करोड़ से अधिक सदस्य हैं. ऐसे में यदि किसी कार्यकर्ता ने अनुचित व्यवहार किया है तो उसका नाम सामने लाया जाए. उन्होंने कहा, यदि अभिजीत दीपके के पास कोई ठोस जानकारी है तो वे संबंधित व्यक्ति का नाम बताएं. भाजपा किसी भी गलत आचरण को संरक्षण नहीं देती. दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लेकिन नाम बताए बिना भाजपा पर आरोप लगाकर बदनाम करना उचित नहीं है.
* दीपके के ठहरने को बताया निजी मामला
दिल्ली में चले छात्र आंदोलन के दौरान अभिजीत दीपके के शरद पवार गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहने संबंधी सवाल पर मंत्री बावनकुले ने कहा कि किसी व्यक्ति को कहां रहना है और किसके यहां ठहरना है, यह उसका व्यक्तिगत अधिकार है. भाजपा का इससे कोई संबंध नहीं है. राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही इस प्रतिक्रिया को अभिजीत दीपके और सीजेपी आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में देखा जा रहा है. भाजपा ने पहली बार सार्वजनिक रूप से दीपके को चुनौती देते हुए आरोपों के समर्थन में सबूत और नाम सामने लाने की मांग की है.
* ‘महाराजस्व अभियान’ से लाखों परिवारों को लाभ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन और पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार की जयंती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा 22 जुलाई से 2 अगस्त तक ‘छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ चलाया जा रहा है. इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मंत्री बावनकुले ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से राज्य के 10 लाख परिवारों तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि केवल ठाणे जिले में ही अब तक लगभग 76 हजार परिवारों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमेशा सेवा कार्यों के माध्यम से अपना जन्मदिन मनाने पर जोर देते हैं और इसी भावना से यह अभियान चलाया जा रहा है.
* फ्लैटधारकों को मिलेगा अलग प्रॉपर्टी कार्ड
पत्रकार परिषद में राजस्व मंत्री बावनकुले ने शहरी संपत्ति धारकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि मुंबई और ठाणे सहित राज्य के प्रमुख शहरों में ऊंची इमारतों में रहने वाले प्रत्येक फ्लैट मालिक को अब स्वतंत्र ‘वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ उपलब्ध कराया जाएगा. इससे संपत्ति संबंधी अधिकारों को कानूनी मजबूती मिलेगी. इसके अलावा 15 अक्टूबर 2024 से पहले निर्मित और विभिन्न कानूनी अड़चनों के कारण लंबित मकानों को भी नियमित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे.
* रेडी रेकनर दरों में आएगी पारदर्शिता
साथ ही मंत्री बावनकुले ने यह भी बताया कि, राज्य सरकार अब ‘माइक्रो जोनिंग’ प्रणाली लागू करने जा रही है. वर्तमान में किसी क्षेत्र की सबसे महंगी इमारत के आधार पर पूरे इलाके का रेडी रेकनर दर तय हो जाता है, जिससे छोटे मकान मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है. माइक्रो जोनिंग लागू होने के बाद प्रत्येक इमारत और संपत्ति का अलग मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है.
* वनपट्टा धारकों को मिलेगा सातबारा
इस पत्रवार्ता में मंत्री बावनकुले ने कहा कि राज्य के आदिवासी वनपट्टा धारक किसानों को स्वतंत्र सातबारा (भूमि अभिलेख) उपलब्ध कराया जाएगा. इससे वे फसल बीमा, कृषि योजनाओं, कृषि स्टैक और अन्य सरकारी लाभों के पात्र बन सकेंगे.
* वर्तमान मुद्दों को समझें मनोज जरांगे
मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल द्वारा दिए गए आंदोलन के अल्टीमेटम पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री बावनकुले ने कहा कि पहले उनके वर्तमान मुद्दों को समझना जरूरी है. उन्होंने दावा किया कि पिछली बार सरकार ने आंदोलन से जुड़े कई मुद्दों का समाधान किया था और आगे भी संवाद के माध्यम से रास्ता निकाला जाएगा.
* स्टांप शुल्क और टीडीआर मामलों की होगी जांच
राजस्व मंत्री बावनकुले ने स्पष्ट किया कि ठाणे और नासिक सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में जहां भी स्टांप शुल्क की चोरी या गरीबों के लिए आरक्षित आवासों में अनियमितता की शिकायतें मिली हैं, उनकी विस्तृत जांच कराई जाएगी. सरकार का एक भी रुपया बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा. टीडीआर घोटाले से जुड़े आरोपों पर भी मुख्यमंत्री से चर्चा कर आवश्यक होने पर जांच के आदेश दिए जाएंगे.