ईडब्ल्यूएस प्लॉटों की खरीदी-बिक्री पर रोक से बढ़ी परेशानी

* 7.5 मीटर और 6 मीटर सड़कों वाले लेआउट में रजिस्ट्री शुरू करने की मांग
अमरावती/दि.20- अमरावती प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एंड लैंड डेवलपर्स एसोसिएशन ने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्लॉटों की खरीदी-बिक्री पर लगाई गई रोक को लेकर प्रशासन के समक्ष गंभीर चिंता व्यक्त की है. एसोसिएशन की ओर से विभागीय आयुक्त, अमरावती को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि 7.5 मीटर और 6 मीटर चौड़ी सड़कों वाले मंजूर लेआउट में ईडब्ल्यूएस प्लॉटों की खरीदी-बिक्री रजिस्ट्री तत्काल शुरू की जाए.
ज्ञापन में बताया गया है कि उपनिबंधक कार्यालय द्वारा 8 मई 2025 से ऐसे प्लॉटों की खरीद-बिक्री रजिस्ट्री बंद कर दी गई है, जिससे जमीन मालिकों, डेवलपर्स और सामान्य प्लॉट धारकों को भारी आर्थिक और कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. एसोसिएशन का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और यूडीसीपीआर नियमों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छोटे प्लॉटों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है. नियमों में 4.5 मीटर और 6 मीटर चौड़ी सड़कों पर 100 वर्गमीटर तक के ईडब्ल्यूएस प्लॉटों की अनुमति का उल्लेख है. इसके बावजूद अमरावती जिले में इन प्लॉटों की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में रजिस्ट्री प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी है.
* लोगों पर बढ़ रहा आर्थिक दबाव
ज्ञापन में कहा गया है कि कई लोगों ने सड़क, नाली, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास अपने खर्च पर किया है. इसके बाद भी प्लॉटों की बिक्री नहीं हो पाने से वे आर्थिक संकट में फंस गए हैं. कुछ लोगों को मेडिकल इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों में भी प्लॉट बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि नियमों की अलग-अलग व्याख्या के कारण नागरिकों और डेवलपर्स में भ्रम की स्थिति बन रही है. इससे समाज में अनावश्यक विवाद और परेशानियां बढ़ रही हैं.
* ईडब्ल्यूएस वर्ग के हित प्रभावित होने की आशंका
निवेदन में यह भी कहा गया है कि अमरावती जिले की बड़ी आबादी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आती है. ऐसे में यदि ईडब्ल्यूएस प्लॉटों की रजिस्ट्री पर रोक जारी रहती है, तो गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए घर का सपना पूरा करना मुश्किल हो जाएगा. एसोसिएशन ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में तत्काल स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर खरीदी-बिक्री प्रक्रिया पुनः शुरू की जाए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके.
ज्ञापन सौंपते समय अमरावती प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एंड लैंड डेवलपर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित ईडब्ल्यूएस संवर्ग के कई प्लॉट धारक भी उपस्थित थे.