विधानसभा में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराज़गी

मुंबई /दि.17– महाराष्ट्र विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की सदन से अनुपस्थिति का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया. समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सचिव और उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में उपस्थित नहीं रहते, जिससे जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा प्रभावित होती है.
बैठक में वरिष्ठ विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि पहले मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी लंबे समय तक सदन में उपस्थित रहते थे, लेकिन अब उनकी जगह उप सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को भेजा जा रहा है. उन्होंने इसे चिंताजनक बताते हुए सदन की कार्यवाही में अधिक अनुशासन और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया. विधान भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल तथा विभिन्न दलों के नेताओं ने भाग लिया.
* 22 जून से शुरू होगा मानसून सत्र
बैठक में तय किया गया कि महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र 22 जून से शुरू होकर 10 जुलाई तक चलेगा. इसके लिए तीन सप्ताह का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है.
* ‘लक्षवेधी’ सूचनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता
बैठक में सदस्यों ने सदन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में प्रस्तुत की जाने वाली ‘लक्षवेधी’ सूचनाओं पर भी नाराज़गी जताई. पहले चार से पांच महत्वपूर्ण सूचनाओं पर विस्तार से चर्चा होती थी और संतोषजनक जवाब मिलते थे, लेकिन अब एक ही दिन में 15 तक सूचनाएं पेश की जा रही हैं, जिससे विषयों की गंभीरता कम होती दिखाई दे रही है. इसके अलावा, हाल के दिनों में दो-तीन प्रस्तावों पर संयुक्त रूप से मंत्रियों द्वारा एक ही जवाब देने की पद्धति पर भी आपत्ति जताई गई. सदस्यों ने मांग की कि प्रत्येक विषय पर अलग-अलग और विस्तृत जवाब दिया जाए. बैठक में छगन भुजबल, जयंत पाटिल और नाना पटोले सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे.
* विधान परिषद उपसभापति चुनाव जल्द
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद के उपसभापति पद का चुनाव जल्द कराने का सुझाव दिया. इसके बाद 24 या 25 जून को चुनाव कराने पर सहमति बनी. पूर्व उपसभापति डॉ. नीलम गोर्‍हे को एक बार फिर इस पद की जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है.