गोपीनाथ मुंडे योजना को तीन साल समय-सीमा बढी
महिला किसानों को भी मिलेगा लाभ
* राज्य कैबिनेट के कई अहम फैसले
मुंबई/दि.4- देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना सुरक्षा अनुग्रह अनुदान योजना को 3 साल की अवधि विस्तार दे दी. उसी प्रकार अब इस योजना में भूमिहीन खेतिहर मजदूर एवं महिला किसानों को भी शामिल किया जाएगा. महिला किसान सशक्तिकरण कानून के कारण महिला किसानों को राहत मिलेगी. उसी प्रकार मुंबई की बेस्ट कंपनी को लेकर राज्य मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय किए.
* बेस्ट की संयुक्त बिलिंग प्रणाली से सरकारी बिजली बिल
मुंबई शहर के सभी सरकारी कार्यालयों और मुंबई महानगरपालिका के बिजली बिल अब बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन उपक्रम की संयुक्त बिलिंग प्रणाली के माध्यम से केंद्रीकृत रूप से अदा किए जाएंगे. इसके लिए प्रशासनिक सुधार को मंजूरी दी गई. फडणवीस कैबिनेट ने महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के 3 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी. इन पदों के लिए आवश्यक अधिकारी एवं कर्मचारियों के पद भी बनाए जाएंगे.
* विधि एवं न्याय विभाग
राज्य मंत्रिमंडल के अन्य निर्णयों में नए न्यायालयों एवं पद सृजन को मंजूरी प्रदान की गई. जिसके अनुसार सिल्लोड, जि. छत्रपती संभाजीनगर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय + सरकारी वकील कार्यालय. न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी पद मंजूर. चांदवड, जि. नाशिक वरिष्ठ स्तर सिविल न्यायालय. आवश्यक पद सृजन एवं खर्च को मंजूरी. किनवट, जि. नांदेड़ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय + सरकारी वकील कार्यालय + वरिष्ठ स्तर सिविल न्यायालय. आवश्यक पद एवं खर्च को मंजूरी. केज, जि. बीड वरिष्ठ स्तर सिविल न्यायालय. आवश्यक पद एवं खर्च को मंजूरी. पिंपरी-चिंचवड, जि. पुणे विशेष मोटर वाहन न्यायालय स्थापित होगा.
