आकोली में 23 एकड़ पर 2 हजार आवास बनाने की तैयारी

म्हाडा करेगी घरकुलों का निर्माण, पुनर्विकास परियोजनाओं की भी होेगी समीक्षा
अमरावती/दि. 2 – अमरावती शहर के आकोली क्षेत्र स्थित म्हाडा की लगभग 23 एकड़ खाली जमीन पर करीब 2 हजार आवास निर्माण की योजना तैयार की जाएगी. विधानसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष तथा बडनेरा विधायक रवि राणा ने गुरुवार को अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है. विधानसभा आश्वासन समिति की बैठक में भूमि की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं तथा निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया. समिति अध्यक्ष तथा विधायक रवि राणा ने कहा कि उपलब्ध सरकारी भूमि का उपयोग जनहित की आवास योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए.
बैठक में राज्यभर की लंबित पुनर्विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई. वर्षों से किराये के मकानों में रह रहे परिवारों को शीघ्र स्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक परियोजना की समयसीमा तय कर चरणबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए. निर्माणकर्ताओं की जवाबदेही तय करने, उनसे लिखित गारंटी लेने तथा शर्तों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया. विधायक राणा ने मुंबई की तर्ज पर अमरावती, नागपुर, नासिक, पुणे और छत्रपति संभाजीनगर में झुग्गी पुनर्वास एवं पुनर्विकास के लिए स्थानीय स्तर पर सक्षम व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता भी रेखांकित की. उन्होंने कहा कि पुनर्विकास के नाम पर नागरिकों को वर्षों तक किराये के घरों में रहने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए और पात्र परिवारों को समयबद्ध तरीके से उनका अधिकार का घर मिलना चाहिए.
बैठक में आवास, नगर विकास, सहकारिता, म्हाडा, एसआरए तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी. जर्जर और खतरनाक इमारतों का सर्वेक्षण कर आवश्यकतानुसार मरम्मत, पुनर्वास अथवा पुनर्विकास की कार्रवाई करने तथा अधूरी आवास परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए.
* किसानों के लिए एक वर्ष का मानदेय देने की घोषणा
इस बीच, जिले में सूखे और फसल नुकसान की स्थिति को देखते हुए विधायक रवि राणा ने अपना एक वर्ष का विधायक मानदेय मुख्यमंत्री सहायता निधि में जमा करने की घोषणा की है. किसानों की आर्थिक सहायता के उद्देश्य से की गई इस घोषणा को क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.