महाराष्ट्र में पुराने वाहनों पर दोगुना हुआ ग्रीन टैक्स

मुंबई/दि.19 – महाराष्ट्र सरकार ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. बुधवार को विधानमंडल से महाराष्ट्र ने मोटर व्हीकल टैक्स बिल सर्वसम्मति से पास हो गया. बिल को सदन में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने पेश किया. महाराष्ट्र विधानसभा ने मार्च 2026 में महाराष्ट्र मोटर वाहन कर (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया है, जो पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स को दोगुना करता है. यह संशोधन बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए है. 15 साल से पुराने पेट्रोल/डीजल वाहनों पर अब अधिक टैक्स लगेगा, जबकि पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर नए वाहन पर टैक्स में छूट मिलेगी.
* ग्रीन टैक्स बढ़ाया गया, इंडस्ट्री को राहत मिली
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि बिल का मकसद पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर पर्यावरण टैक्स बढ़ाकर बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकना है. सरनाईक ने कहा कि बदले हुए स्ट्रक्चर के मुताबिक, टू-व्हीलर के लिए एनवायरनमेंटल टैक्स 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है. सरनाईक के बिल पेश करने के बाद विधानमंडल से यह बिल महाराष्ट्र मोटर व्हीकल टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2026 को बुधवार को राज्य विधानसभा में बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया.
* अब कितना टैक्स लगेगा
टू-व्हीलर 2,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये
पेट्रोल गाड़ियों के लिए 3,000 से 6,000 रुपये
डीजल गाड़ियों के लिए 3,500 से 7,000 रुपये
(नोट: यह टैक्स पांच साल के लिए एक बार लगेगा.)
यह विधेयक महाराष्ट्र के समग्र और संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति दोनों को समान प्राथमिकता दी गई है.
– प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री महाराष्ट्र
* अतिरिक्त फंड का कहां होगा उपयोग?
इस बदले हुए टैक्स सिस्टम से राज्य को सालाना 160 करोड़ रुपये से ज़्यादा का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है. इस फंड का इस्तेमाल रोड सेफ्टी उपायों, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीएस सिस्टम और ट्रेनिंग की कोशिशों के लिए किया जाएगा. इंडस्ट्रियल सेक्टर को राहत देते हुए, सरकार ने क्रेन गाड़ियों पर मोटर व्हीकल टैक्स की लिमिट भी 30 लाख रुपये कर दी है. इस कदम से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद है. इस बिल से लोगों को भारत स्टेज (बीएस) और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाने के लिए बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है. इससे राज्य की एनवायरनमेंट पॉलिसी मजबूत होगी.