कल से ठप हो सकती हैं आरटीओ सेवाएं

अमरावती/दि.15 – मोटर वाहन विभाग के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 16 जून से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है. कर्मचारियों का आरोप है कि शासन और प्रशासन उनकी मांगों को लेकर लगातार टालमटोल कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है. हड़ताल के चलते राज्यभर के आरटीओ कार्यालयों की सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है.
कर्मचारी संघ के अनुसार, विभागीय ढांचा मंजूर हुए साढ़े तीन वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सेवा प्रवेश नियम तैयार नहीं किए गए हैं. इसके कारण अनेक कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हैं और उन्हें आर्थिक व सामाजिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. कई अन्य प्रशासनिक मांगें भी लंबे समय से लंबित हैं. मांगों के समर्थन में कर्मचारियों ने 2 जून को दो घंटे का धरना-प्रदर्शन और 9 जून को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल भी की थी. बावजूद इसके सरकार और प्रशासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती गई.
संघ का कहना है कि उनकी अधिकांश मांगें प्रशासनिक स्तर पर ही हल की जा सकती हैं, लेकिन आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद प्रस्तावों को शासन के पास भेजकर समय बिताया जा रहा है. कुछ दिन पहले परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस संबंध में बैठक भी ली थी, लेकिन बैठक का विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है. 13 जून को हुई संगठन की आपात बैठक में पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने सर्वसम्मति से 16 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया. संगठन ने चेतावनी दी है कि जब तक लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे और तीव्र किया जाएगा.
कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष प्रकाश पाटील, महासचिव सुरेंद्र सरतापे और अन्य पदाधिकारियों ने शासन से तत्काल हस्तक्षेप कर लंबित मुद्दों का समाधान करने की मांग की है. हड़ताल शुरू होने पर वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र और अन्य आरटीओ सेवाओं पर व्यापक असर पड़ सकता है.
* कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के 23 पदों पर लंबित पदोन्नति प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए.
– कार्यालय अधीक्षक पद के सेवा प्रवेश नियम जल्द तैयार किए जाएं.
– सहायक मोटर वाहन अभियोजक पद के लिए सेवा प्रवेश नियम लागू किए जाएं.
– वर्ग-3 संवर्ग के सभी पदों के सेवा प्रवेश नियम तैयार किए जाएं.
– लिपिक टंकलेखक और वरिष्ठ लिपिक पदों का नाम बदलकर परिवहन सहायक और वरिष्ठ परिवहन सहायक किया जाए.
– आश्वासित प्रगति योजना के लाभ पात्र कर्मचारियों को तत्काल दिए जाएं.
– प्रतिनियुक्ति समाप्त कर्मचारियों की स्थायी बदली संबंधित विभागों में की जाए.
– परिवहन आयुक्त कार्यालय के कुछ कर्मचारियों पर बदली कानून 2005 लागू किया जाए.