दिसंबर सत्र में आएगा नया लैंड टाइटलिंग कानून- बावनकुले

* देवस्थान भूमि इनाम कानून भी जल्द
रत्नागिरी /दि.3 – भूमि लेन-देन में पारदर्शिता लाने और नागरिकों को सरल एवं सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार आगामी दिसंबर विधानसभा सत्र में नया ‘लैंड टाइटलिंग एक्ट’ लाएगी. इसके तहत ‘पहले कैलकुलेशन, फिर रजिस्ट्रेशन और उसके बाद म्यूटेशन’ की नई प्रणाली लागू की जाएगी. यह घोषणा राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने रत्नागिरी में आयोजित ‘छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिविर’ में की.
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य भूमि संबंधी लेन-देन को पूरी तरह पारदर्शी बनाना और आम नागरिकों को अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर से राहत दिलाना है. सरकार चाहती है कि सरकारी सेवाएं लोगों तक पहुंचें, न कि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें. बावनकुले ने बताया कि कबीलों, कब्जेदारों और देवस्थानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार जल्द ही ‘देवस्थान लैंड इनाम एक्ट’ भी लागू करेगी, जिससे लंबे समय से लंबित भूमि संबंधी विवादों का समाधान हो सकेगा.
कार्यक्रम में उन्होंने रत्नागिरी जिले की प्रशासनिक कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि जिला राज्य में एसआईआर अभियान में प्रथम स्थान पर रहा है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कोंकण क्षेत्र को उसकी पुरानी पहचान और गौरव वापस दिलाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है. इस दौरान राजस्व मंत्री ने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक घोषणाएं भी कीं. उन्होंने कहा कि तलाठी भर्ती में कोतवालों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय शीघ्र लिया जाएगा. दापोली में अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि अतिरिक्त तहसील कार्यालय तथा चिपलून और खेड़ के लिए भी सकारात्मक निर्णय जल्द लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि अगले दो वर्षों में राज्य की सभी सरकारी जमीनों की गणना कराई जाएगी. साथ ही रत्नागिरी शहर को सीटीएस प्रणाली में शामिल किया जाएगा तथा किसानों की जमीनों की सीमाएं भी तय की जाएंगी.
मालगुंड क्षेत्र में पगडंडी मार्ग के निर्माण से विद्यार्थियों की आवाजाही प्रभावित होने का उल्लेख करते हुए बावनकुले ने सुझाव दिया कि एमआईडीसी के सीएसआर फंड का उपयोग पनंद सड़कों के विकास में किया जाए तथा विद्यार्थियों और ग्रामीणों की सुविधा के लिए छोटे पुल भी बनाए जाएं. कार्यक्रम में विधायक प्रसाद लाड ने चिपलून क्षेत्र में नए तहसील कार्यालय की मांग रखी, जिस पर राजस्व मंत्री ने सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया.