हिदायत पटेल हत्याकांड के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ीं

* खंडपीठ ने प्रथमदृष्टया भूमिका के मद्देनजर कस्टोडियल पूछताछ को बताया जरूरी
* सातों आरोपियों के बीच फोन पर हुई बातचीत जांच के केंद्र में, पुलिस को मिली जांच आगे बढ़ाने की मजबूती
अकोट/नागपुर/दि.29 – अकोट के वरिष्ठ समाजसेवी और पूर्व विधायक हिदायत पटेल हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ सामने आया है. मामले के आरोपियों को राहत मिलने की संभावना फिलहाल कमजोर पड़ गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने इस प्रकरण के एक प्रमुख आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे जांच एजेंसियों को मामले की गहराई से पड़ताल करने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी आधार मिल गया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 24 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने आरोपी फाजिल आसिफ खान द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया आरोपी की भूमिका मामले में दिखाई देती है. ऐसे में उसे गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करना न्यायोचित नहीं होगा. हाईकोर्ट के इस निर्णय को जांच एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है.
सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों ने न्यायालय को बताया कि इस हत्याकांड से जुड़े सभी सात आरोपियों के बीच घटना से पहले और बाद में टेलीफोनिक बातचीत हुई थी. जांच में सामने आए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से आरोपियों के बीच संपर्क होने की बात सामने आई है. न्यायालयीन कार्यवाही में यह भी उल्लेख किया गया कि फोन कॉल्स के अलावा जांच एजेंसियों के पास कुछ अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, जिनकी जांच अभी जारी है. इसी आधार पर पुलिस ने आरोपियों की गहन पूछताछ की आवश्यकता बताई.
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि इस प्रकरण में आरोपियों की कस्टोडियल इंटरोगेशन (हिरासत में पूछताछ) आवश्यक प्रतीत होती है. अदालत ने माना कि आरोपियों से हिरासत में पूछताछ किए बिना कथित साजिश, आरोपियों के आपसी संबंध, घटनाक्रम की वास्तविक कड़ियां और अपराध के पीछे की पूरी पृष्ठभूमि सामने लाना कठिन हो सकता है. न्यायालय की इस टिप्पणी को जांच की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जांच एजेंसियां आरोपियों से सीधे पूछताछ कर मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच को आगे बढ़ा सकती हैं. सूत्रों के अनुसार, पुलिस अब आरोपियों के बीच हुए फोन संपर्क, कथित साजिश की रूपरेखा, घटना से पहले और बाद की गतिविधियों, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों, संभावित आर्थिक या व्यक्तिगत कारणों की गहन पड़ताल कर सकती है. जांच अधिकारियों का मानना है कि हिरासत में पूछताछ से कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं.
हिदायत पटेल हत्याकांड पहले से ही अकोट और आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है और अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच एजेंसियां आगे क्या कदम उठाती हैं, कौन-कौन से नए साक्ष्य सामने आते हैं और इस चर्चित हत्याकांड की परतें किस तरह खुलती हैं. फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले ने आरोपियों के लिए कानूनी राह कठिन कर दी है, जबकि जांच एजेंसियों को मामले की तह तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिल गया है.