सातारा में आईटी पार्क, बायोगैस प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़

मुंबई/दि.22- महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
आज हुई कैबिनेट बैठक में बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी गई. जिसके तहत राज्य सरकार ने ‘कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026’ को मंजूरी दी है. इसके तहत हर जिले में समन्वय समिति बनाई जाएगी और पीपीपी मॉडल पर बायोगैस प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे. इस योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इससे कचरा प्रबंधन में सुधार और ग्रीनहाउस गैसों में कमी आने की उम्मीद है.
इसके अलावा अब कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयानुसार शिक्षकों को यूजीसी के अनुसार वेतन मिलेगा. राज्य के सात आदर्श महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल वेतन दिया जाएगा. साथ ही, भविष्य की भर्तियों में उन्हें अतिरिक्त अंक भी मिलेंगे.
वहीं कैबिनेट द्वारा सातारा में आईटी पार्क के लिए जमीन मंजूर करते हुए सातारा जिले के नागेवाड़ी क्षेत्र में आईटी पार्क के लिए 42.55 हेक्टेयर जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया है. इससे क्षेत्र में आईटी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.
इसके अलावा जमीन धारणा नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने भोगवटादार वर्ग-2 की जमीन को वर्ग-1 में परिवर्तित करने के लिए लगने वाले प्रीमियम (अधिमूल्य) की संरचना में बदलाव को मंजूरी दी है. जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी. सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य में औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी.