दो साल से बकाया मानदेय की मांग

अमरावती/दि.23– राजर्षि शाहू महाराज वरिष्ठ कलाकार मानदेय योजना के तहत चयनित कलाकारों ने दो वर्षों से लंबित मानदेय का भुगतान कराने के लिए जिला प्रशासन से सरकार के समक्ष प्रस्ताव भेजने की मांग की है. इस संबंध में कलाकारों की ओर से जिलाधिकारी आशीष येरेकर को ज्ञापन सौंपा गया.
ज्ञापन में बताया गया कि राज्य सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई की चयन समिति की बैठक कोरोना काल से लंबे समय तक नहीं होने के कारण जिले के लगभग 750 लंबित आवेदनों में से दिसंबर 2024 में जिला चयन समिति ने साक्षात्कार के माध्यम से 150 वरिष्ठ कलाकारों का चयन किया. इनमें वर्ष 2022-23 के 100 तथा वर्ष 2023-24 के 50 कलाकार शामिल हैं. कलाकारों का कहना है कि चयन होने के बावजूद उन्हें संबंधित वित्तीय वर्षों से देय मानदेय का बकाया नहीं मिला. अप्रैल 2025 से एलबीटी प्रणाली के माध्यम से प्रतिमाह 5,000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन वर्ष 2022-23 और 2023-24 का बकाया भुगतान अब तक लंबित है.
ज्ञापन में कहा गया है कि चयन प्रक्रिया में हुई देरी कलाकारों की नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया और चयन समिति की बैठक समय पर न होने के कारण हुई. इसलिए कलाकारों को इसका नुकसान नहीं उठाना चाहिए. कलाकारों ने मांग की है कि वर्ष 2022-23 में चयनित 100 कलाकारों को अप्रैल 2023 से तथा वर्ष 2023-24 में चयनित 50 कलाकारों को अप्रैल 2024 से देय मानदेय का बकाया भुगतान किया जाए. कलाकारों ने यह भी मुद्दा उठाया कि शासन द्वारा प्रतिवर्ष 100 लाभार्थियों का कोटा निर्धारित होने के बावजूद वर्ष 2023-24 में केवल 50 कलाकारों का चयन किया गया, जिससे 50 पात्र कलाकार योजना के लाभ से वंचित रह गए. उन्होंने जिले में कलाकारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लाभार्थियों का वार्षिक कोटा बढ़ाने की भी मांग की. ज्ञापन में जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वह इस विषय पर शासन स्तर पर सकारात्मक नीति निर्णय कराने के लिए प्रस्ताव भेजे, ताकि चयनित 150 वरिष्ठ कलाकारों को उनका लंबित मानदेय शीघ्र मिल सके और उन्हें न्याय मिल पाए. ज्ञापन सौैंपने वालों में भोलेश्वर मुदगल, प्रमोद पोकले, रवींद्र बन, सुभाष सुने, गिनकर कांडलकर, योगीराज राघोर्ते, विजय दारोकार, शिवाजी उंबरकर, सुभाष भारती, अनिल गवारे, प्रकाश वानखडे आदि का समावेश था.