सरकारी एम्बुलेंस खरीदी मामले की पूरी जांच करें

सीईओ को शिकायत, दोषियों पर कार्रवाई की मांग
अमरावती /दि.8– जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला नियोजन समिति (डीपीसी) के फंड से खरीदी गई 12 नई एम्बुलेंस बिना आरटीओ पासिंग और नंबर प्लेट के मिलने का मामला सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. इस मामले में समीर जवांजल ने 7 अक्टूबर को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को लिखित शिकायत देकर एम्बुलेंस खरीदी प्रक्रिया की पूरी जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
शिकायत के अनुसार, डीपीसी फंड से खरीदी गई इन एम्बुलेंस की आरटीओ पासिंग और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण वे फिलहाल उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खरीदी गई एम्बुलेंस का उपयोग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधूरी होने के कारण नहीं हो पाना गंभीर मामला बताया गया है.

* खरीदी प्रक्रिया पर उठे सवाल
समीर जवांजल ने शिकायत में एम्बुलेंस खरीदी से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की मांग की है. इसमें कुल कितनी राशि खर्च की गई, खरीदी की प्रक्रिया किस तरह पूरी की गई, वर्क ऑर्डर में आरटीओ पासिंग और नंबर प्लेट के संबंध में क्या शर्तें थीं और इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, इसकी जांच करने की मांग की गई है. इसके अलावा संबंधित शोरूम या वाहन आपूर्तिकर्ता ने एम्बुलेंस सौंपने से पहले रजिस्ट्रेशन और आरटीओ पासिंग की प्रक्रिया समय पर पूरी की थी या नहीं, इसकी भी जांच किए जाने की मांग की गई है.

* बिल से लेकर इंजन-चेसिस नंबर तक जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने एम्बुलेंस से संबंधित बिल, वर्क ऑर्डर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, इंश्योरेंस दस्तावेज, आरटीओ दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है. खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है.

* जल्द मरीजों की सेवा में लाने की मांग
ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर मरीजों और जरूरतमंदों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में एम्बुलेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ऐसे में नई एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन और पासिंग नहीं होने के कारण खड़े रहना मरीजों के हित में नहीं है. समीर जवांजल ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कर जिम्मेदारों का निर्धारण किया जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा आरटीओ पासिंग और रजिस्ट्रेशन सहित शेष सभी प्रक्रिया तत्काल पूरी कराकर इन एम्बुलेंस को जल्द से जल्द जनता की सेवा में उपलब्ध कराया जाए.