महाराष्ट्र लोकायुक्त के अध्यक्ष बने न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे
अमरावती के विधि महाविद्यालय से की एलएलबी
* राज्यपाल ने दिलाई शपथ
मुंबई /दि.25- मुंबई हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे ने मंगलवार को महाराष्ट्र लोकायुक्त के अध्यक्ष पद की शपथ ली. मुंबई स्थित राजभवन में आयोजित संक्षिप्त समारोह में राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. न्या. शुक्रे ने अमरावती के डॉ. पंजाबराव देशमुख विधि महाविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की. उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से संवैधानिक कानून में एलएलएम की डिग्री प्राप्त की.
शपथ समारोह की शुरुआत वंदेमातरम, राष्ट्रगीत और राज्यगीत से हुई. कार्यक्रम के अंत में भी वंदेमातरम और राष्ट्रगीत प्रस्तुत किया गया. शुरुआत में राज्यपाल के सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे ने न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना पढ़कर सुनाई. समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर, विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव, निवर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति विद्यासागर कानडे, गोवा के लोकायुक्त न्यायमूर्ति संदीप शिंदे, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे, महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था के अन्य सदस्य और मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.
* पांच साल या 70 वर्ष की आयु तक रहेगा कार्यकाल
न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे की नियुक्ति महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम, 2023 के तहत की गई है. उनका कार्यकाल पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगा. दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, उसी के अनुसार उनका कार्यकाल समाप्त होगा. न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे का जन्म 25 अक्टूबर 1961 को हुआ था. उन्होंने 1980 में पुणे विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की.
* न्यायिक सेवा में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं
न्यायमूर्ति शुक्रे ने न्यायिक सेवा के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. वे कोल्हापुर में प्रधान जिला न्यायाधीश, मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में रजिस्ट्रार (प्रशासन), महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन (ठाणे) में सह निदेशक और नागपुर में प्रधान जिला न्यायाधीश के पद पर रहे. मार्च 2011 में उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल का पद संभाला. वर्ष 2013 में उन्हें हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया. अक्टूबर 2023 में वे मुंबई हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए. सेवानिवृत्ति के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी थी. अब उन्हें महाराष्ट्र लोकायुक्त का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
