महाराष्ट्र में ईसाई मिशनरियों की जमीनों की होगी जांच
नियम विरुद्ध कृषि भूमि खरीद की भी होगी पड़ताल
* राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दी जानकारी
मुंबई /दि.8– महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ईसाई मिशनरियों के नाम दर्ज जमीनों की व्यापक जांच कराने का फैसला किया है. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में बताया कि राजस्व विभाग आगामी तीन महीनों में जमाबंदी आयुक्त के माध्यम से इस जांच को पूरा करेगा.
विधानसभा में विधायक देवयानी फरांदे के प्रश्न का उत्तर देते हुए बावनकुले ने कहा कि विशेष रूप से नासिक में मिशनरियों के कब्जे वाली जमीनों के सभी रिकॉर्ड की जांच की जाएगी. इस पूरे मामले की निगरानी के लिए विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुलिस विभाग और पंजीयन महानिरीक्षक कार्यालय के अधिकारी शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि जिन जमीनों पर वर्तमान में आवासीय बस्तियां या सरकारी निर्माण हैं, उनके मामलों पर अलग से विचार किया जाएगा, लेकिन यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
* धुले में नियमों के खिलाफ जमीन खरीद की जांच
राजस्व मंत्री ने बताया कि धुले जिले में राज्य के बाहर के लोगों द्वारा कथित रूप से नियमों के खिलाफ कृषि भूमि खरीद के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है. भाजपा विधायक अनुप अग्रवाल ने विधानसभा में आरोप लगाया कि इन जमीनों की खरीद के लिए विदेश से धन उपलब्ध कराया गया. इन आरोपों के बाद सरकार ने मामले की जांच जिला पुलिस अधीक्षक से कराने का निर्णय लिया है. साथ ही विभागीय आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष टीम भी पूरे प्रकरण की जांच करेगी.
* बोगस किसानों पर सरकार की नजर
बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र के कानून के अनुसार कृषि भूमि खरीदने के लिए खरीदार का किसान होना आवश्यक है. इसके बावजूद गैर-किसानों द्वारा जमीन खरीदने के मामले सामने आए हैं. उन्होंने बताया कि अब राज्य में किसी भी नई कृषि भूमि के पंजीकरण से पहले यह डिजिटल रूप से जांचा जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के नाम महाराष्ट्र में कृषि भूमि (7/12 उतारा) दर्ज है या नहीं. इसके लिए स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग को आवश्यक डेटा उपलब्ध करा दिया गया है. सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से फर्जी किसान बनकर कृषि भूमि खरीदने वालों पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी.
