राज्य में एसटी बस स्टैंडों का होगा कायाकल्प

* कैबिनेट बैठक में सरकार ने दी फैसले को मंजुरी
* किसानों को भी कर्जमाफी में बडी राहत देने का हुआ निर्णय
* मंत्रिमंडल के 8 बड़े निर्णयों से किसानों, शहरों, खिलाड़ियों और महिलाओं को मिलेगा लाभ
मुंबई/दि.14- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े आठ बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई. बैठक में किसानों के लिए कर्जमाफी योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करने से लेकर एसटी महामंडल की अतिरिक्त जमीनों के विकास, शहरी निकायों की आय बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना और खेल सुविधाओं के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सरकार का दावा है कि इन फैसलों से लाखों किसानों, शहरी नागरिकों, खिलाड़ियों और विभिन्न सामाजिक वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा.
* किसानों को सबसे बड़ी राहत
मंत्रिमंडल ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 के पात्रता मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी. सरकार ने पहले लागू की गई 50 हजार रुपये की सीमा और कुछ पात्रता शर्तों में ढील देने का निर्णय लिया है. इससे लाखों किसानों को कर्जमाफी और प्रोत्साहन लाभ प्राप्त करने का मार्ग आसान होगा. हाल के सरकारी निर्णयों के अनुसार राज्य में किसानों को दो लाख रुपये तक की कर्जमाफी तथा नियमित ऋण चुकाने वालों को प्रोत्साहन राशि देने की योजना पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है.
* पालघर में बनेगा अंतरराष्ट्रीय कृषि बाजार
सहकार एवं विपणन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मंत्रिमंडल ने पालघर जिले के दापचरी (तहसील डहाणू) स्थित दुग्ध परियोजना की 558.43 हेक्टेयर भूमि महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन महामंडल को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है. यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का कृषि बाजार विकसित किया जाएगा. इस परियोजना से पालघर, ठाणे और आसपास के जिलों के किसानों को अपनी उपज के विपणन के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
* नगरपालिकाओं की आय बढ़ाने के लिए नई नीति
राज्य की महानगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर पंचायतों की संपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए मुद्रीकरण नीति को मंजूरी दी गई है. सरकार का मानना है कि इस नीति के माध्यम से स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं अपनी निष्क्रिय संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगी. इससे शहरी विकास परियोजनाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी.
* शहरों को मिलेगा बाजार आधारित वित्तपोषण
मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार प्रायोजित अर्बन चैलेंज फंड अभियान लागू करने का निर्णय भी लिया है. इसके तहत शहरों को आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए बाजार आधारित वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी. सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास करना है.
* बीड में खेल सुविधाओं का विस्तार
क्रीड़ा विभाग के प्रस्ताव के तहत बीड जिला क्रीड़ा संकुल के विकास के लिए लगभग 24.95 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई. परियोजना में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल मैदान, हॉकी मैदान, वॉलीबॉल, कबड्डी और खो-खो मैदानों का विकास, इनडोर हॉल का आधुनिकीकरण, छात्रावास विस्तार और वर्षा जल संचयन जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
* महिला एवं बाल विकास विभाग का बड़ा फैसला
मंत्रिमंडल ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अंतर्गत मुक्तबंदी और परिवीक्षाधीन बंदियों को दिए जाने वाले सहायक अनुदान में दोगुनी वृद्धि को मंजूरी दी है. अब पात्र लाभार्थियों को 25 हजार रुपये के बजाय 50 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही निर्दोष साबित होकर रिहा हुए व्यक्तियों को भी योजना में शामिल किया गया है.
* एसटी बस स्टैंडों का होगा पुनर्विकास
गृह एवं परिवहन विभाग के प्रस्ताव के तहत महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (एसटी) की अतिरिक्त भूमि और बस स्टैंड परिसरों का पीपीपी मॉडल पर विकास किया जाएगा. जिला, तालुका और ग्रामीण क्षेत्रों के बस स्टैंडों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए निजी भागीदारी को अनुमति दी गई है. इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.
* गौण खनिज नियमों में संशोधन
महसूल एवं वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास एवं विनियमन) नियम, 2013 में संशोधन का निर्णय लिया है. सरकार का कहना है कि इससे खनिज उत्खनन और नियमन प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी.