यूपीआई चार्जेस तुरंत रद्द करें

अमरावती /दि.9- 2000 रुपए से उपर के लेनदेन पर लगे यूपीआई चार्जेस को रद्द करनेबाबत महानगर चेम्बर की ओरसे अध्यक्ष सुरेश जैन ने अर्थमंत्री के नाम से जिलाधिकारी को निवेदन देकर जिलाधिकारी को बताया कि, भारत सरकार ने आगामी 15 अक्तूबर से पूरे देश में यूपीआई पर 0.4 प्रतिशत चार्जेस लागू किए हैं. उसे रद्द करने का अनुरोध महानगर चेंबर ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से किया है. वित्त मंत्री के नाम जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया.
निवेदन में कहा गया कि, 1 लाख से उपर के लेनदेन पर 300 रुपए प्रति एक लाख व्यापारीयो से वसुली होगी. उसपर 18% जीएसटी भी लगेगा. कुल मिलाकर प्रति लाख 354.00 रु चार्ज व्यापारीयो को देना होगा. देशभर के 150 से अधिक व्यापारी संगठनों ने इस शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक विरोध में अपना समर्थन और भागीदारी सुनिश्चित की है. सुरेश जैन ने बताया कि हमारा विरोध दुकानदारों पर प्रस्तावित अतिरिक्त एमडीआर/ट्रांजैक्शन चार्ज के बोझ के खिलाफ है. जिलाधिकारी ने अर्थमंत्री को महानगर चेम्बर का निवेदन भेजने का आश्वासन दिया. महानगर चेम्बर अध्यक्ष सुरेश जैन, घनश्याम राठी, महेश पिंजानी, बकुल कक्कड, अनिल नरेडी, विनोद सामरा, सुरेंद्र पोफली उपस्थित थे.