शिवभोजन थाली योजना में बदलाव और अनुदान बढ़ाने की जरूरत

* अस्पताल और बाजार समितियों में नए शिवभोजन केंद्रों को प्राथमिकता देने का आश्वासन
मुंबई/दि.23- महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी शिवभोजन थाली योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें आवश्यक बदलाव किए जाने तथा केंद्र संचालकों को मिलने वाला अनुदान बढ़ाए जाने की मांग विधायक संजय खोडके ने विधान परिषद में उठाई. उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और लाभार्थियों की संख्या को देखते हुए योजना का विस्तार समय की आवश्यकता बन गया है.
राज्य विधिमंडल के पावस अधिवेशन के दूसरे दिन अन्न, नागरी आपूर्ति एवं ग्राहक संरक्षण विभाग से संबंधित चर्चा के दौरान विधायक संजय खोडके ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में शुरू की गई शिवभोजन थाली योजना ने गरीब, जरूरतमंद और श्रमिक वर्ग के लिए संजीवनी का काम किया है. आज भी हजारों लोग इस योजना के माध्यम से मात्र 10 रुपये में पौष्टिक भोजन प्राप्त कर रहे हैं.
* अस्पतालों और बाजार समितियों में बढ़ रही है मांग
विधायक संजय खोडके ने कहा कि सरकारी अस्पतालों और कृषि उपज मंडी समितियों के आसपास स्थित शिवभोजन केंद्रों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग भोजन के लिए पहुंचते हैं. मरीजों के परिजन, श्रमिक, किसान और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग इस योजना का सबसे अधिक लाभ उठा रहे हैं. ऐसे में इन क्षेत्रों में नए शिवभोजन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि शिवभोजन थाली में उपलब्ध भोजन को और अधिक पौष्टिक बनाया जाए तथा समयानुसार पोषणयुक्त खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाए, ताकि लाभार्थियों को संतुलित आहार मिल सके.
* नियमित और बढ़ा हुआ अनुदान देने की मांग
विधायक खोडके ने कहा कि वर्तमान महंगाई के दौर में शिवभोजन केंद्र संचालकों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. यदि समय पर पर्याप्त अनुदान नहीं मिला तो कई केंद्रों के संचालन में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं. इसलिए सरकार को नियमित और बढ़े हुए अनुदान की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि योजना सुचारु रूप से चलती रहे और जरूरतमंदों को इसका लाभ मिलता रहे.
* मंत्री भुजबल का आश्वासन
विधायक खोडके के प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य के अन्न, नागरी आपूर्ति एवं ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि योजना के शुरुआती वर्षों में अनुदान वितरण में कुछ विलंब होता था, लेकिन अब सभी प्रशासनिक अड़चनों का समाधान कर दिया गया है और केंद्र संचालकों को हर महीने नियमित रूप से अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि राज्य के अनेक अस्पतालों और बाजार समिति परिसरों में शिवभोजन केंद्र सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं. नए केंद्रों की स्थापना और योजना के विस्तार के संबंध में मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की जाएगी. मंत्री भुजबल ने सदन को आश्वस्त किया कि अस्पतालों तथा बाजार समितियों जैसे स्थानों पर लाभार्थियों की संख्या को देखते हुए शिवभोजन केंद्रों का कोटा बढ़ाने और नए केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर अनुमति देने पर सरकार सकारात्मक विचार करेगी.
* गरीबों के लिए जीवनरेखा बनी योजना
शिवभोजन योजना के तहत लाभार्थियों को मात्र 10 रुपये में दो रोटियां, एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दाल और चावल उपलब्ध कराया जाता है. राज्य सरकार की यह योजना गरीब, श्रमिक, मरीजों के परिजनों और जरूरतमंद नागरिकों के लिए सस्ती और सुलभ भोजन व्यवस्था के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. ऐसे में योजना के विस्तार और मजबूती को लेकर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में लगातार मांग उठ रही है.