20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र, सात विधेयक पेश करेगी सरकार

* विपक्ष नीट, भर्ती परीक्षाओं, राम मंदिर दान विवाद समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में
नई दिल्ली/दि.17- केंद्र सरकार ने 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र का एजेंडा तय कर लिया है. यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 19 बैठकें होंगी. सरकार लोकसभा में सात विधेयक पेश करेगी, लेकिन फिलहाल विवादों में रहे परिसीमन और अन्य संवैधानिक संशोधन विधेयकों को एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है.
सरकार जिन सात विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है, उनमें वंदे मातरम् के अपमान से संबंधित विधेयक, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन, आयकर विधेयक-2026, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का विधेयक, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, एमएसएमई से जुड़ा विधेयक तथा विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयक शामिल हैं. मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी. कांग्रेस सहित विपक्ष नीट-यूजी पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद, ई-20 ईंधन नीति और विदेश नीति जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर परिसीमन और संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यदि सरकार महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक लाती है तो पार्टी उनका कड़ा विरोध करेगी और मानसून सत्र में कई अहम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी.