अब हर व्यक्ति के हिसाब से मिलेगा अनाज

नई दिल्ली/दि.11 – केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. नेशनल फूड सिक्योरिटी विधेयक, 2026 का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिस पर 13 जुलाई तक आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं.
प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, अंत्योदय अन्न योजना के तहत अभी एक पात्र परिवार को हर महीने 35 किलोग्राम मुफ्त अनाज मिलता है. नए मसौदे में इसे बदलकर परिवार के प्रत्येक सदस्य को 7 किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान किया गया है. सरकार का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में छोटे और बड़े परिवारों के बीच असमानता है. छोटे परिवारों को उनकी जरूरत से अधिक अनाज मिल जाता है, जबकि पांच या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों को अपेक्षाकृत कम अनाज मिलता है. प्रति व्यक्ति आधार पर वितरण से इस असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा.
हालांकि, प्रस्तावित बदलाव का प्रभाव परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. यदि किसी परिवार में पांच सदस्य हैं तो उन्हें पहले की तरह कुल 35 किलोग्राम अनाज मिलेगा, जबकि पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवारों को अधिक अनाज मिलने की संभावना है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के करीब 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. सरकार अब इस व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से संशोधन पर विचार कर रही है.